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पुराने सिनेमाहालों का होगा ध्वस्तीकरण
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चंदौली। जनपद में खंडहर हो चुके पुराने सिनेमाघर व मनोरंजन गृह के ध्वस्तीकरण की समस्या दूर हो गई। पुराने भवनों को तोड़कर वहां व्यवसायिक काम्प्लेक्स व अन्य निर्माण के प्रस्ताव को आवास विकास विभाग को आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही सिनेमाघरों को अपग्रेड किया जा सकेगा।
जनपद मुख्ख्यालय सहित मिनी महानगर मुगलसराय में कुछ ऐसे भवन आज भी मौजूद हैं, जो कभी लोगों के मनोरंजन का केन्द्र थे, लेकिन समय बीतने के बदहाल हो गए। आवास विकास विभाग के शासनादेश 28 अगस्त 1999 का हवाला देते सहायक आयुक्त वाणिज्य कर एवं मनोरंजन अधिकारी ने बताया कि कई सिनेमाघर ऐसे हैं जो काफी लम्बे समय से बंद चल रहे हैं। ऐसे में उपयोग से बाहर हो चुके इन मनोरंजन घरों की स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है। मसलन भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी पेंच होने के कारण सिनेमाघर मालिक इन भवनों को न तोड़ पा रहे थे और ना ही उसे अपग्रेड कर किसी अन्य तरह के व्यवसायिक मामले में इस्तेमाल ले पा रहे थे, लेकिन अब इन भवनों को अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके लिए आवास विकास विभाग के शासनादेश में जो व्यवस्था उल्लिखित है उसके मुताबिक सिनेमाघर मालिक इसके लिए विभाग को आवेदन करेंगा, जिस पर शासन स्तर पर विचार करने के बाद इन सिनेमाघरों को तोड़कर नए व्यवसायिक भवन व अन्य तरह के निर्माण को अंजाम दे सकेंगे। शासन स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण का मानचित्र समक्ष अधिकारी से स्वीकृत किया जाएगा। इससे लम्बे सेयम से खंडहर में तब्दील हो चुके भवनों के दिन बहुरेंगे। बताया कि घाटे में चल रहे सिनेमाघर भी इसके दायरे में होगे।
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जनपद मुख्ख्यालय सहित मिनी महानगर मुगलसराय में कुछ ऐसे भवन आज भी मौजूद हैं, जो कभी लोगों के मनोरंजन का केन्द्र थे, लेकिन समय बीतने के बदहाल हो गए। आवास विकास विभाग के शासनादेश 28 अगस्त 1999 का हवाला देते सहायक आयुक्त वाणिज्य कर एवं मनोरंजन अधिकारी ने बताया कि कई सिनेमाघर ऐसे हैं जो काफी लम्बे समय से बंद चल रहे हैं। ऐसे में उपयोग से बाहर हो चुके इन मनोरंजन घरों की स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है। मसलन भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी पेंच होने के कारण सिनेमाघर मालिक इन भवनों को न तोड़ पा रहे थे और ना ही उसे अपग्रेड कर किसी अन्य तरह के व्यवसायिक मामले में इस्तेमाल ले पा रहे थे, लेकिन अब इन भवनों को अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके लिए आवास विकास विभाग के शासनादेश में जो व्यवस्था उल्लिखित है उसके मुताबिक सिनेमाघर मालिक इसके लिए विभाग को आवेदन करेंगा, जिस पर शासन स्तर पर विचार करने के बाद इन सिनेमाघरों को तोड़कर नए व्यवसायिक भवन व अन्य तरह के निर्माण को अंजाम दे सकेंगे। शासन स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण का मानचित्र समक्ष अधिकारी से स्वीकृत किया जाएगा। इससे लम्बे सेयम से खंडहर में तब्दील हो चुके भवनों के दिन बहुरेंगे। बताया कि घाटे में चल रहे सिनेमाघर भी इसके दायरे में होगे।
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