दंगे के जख्मों पर केंद्र का ‘मरहम’

बेरोजगारों को प्रशिक्षण और नौकरी मिलेगी। रोजगार के लिए पांच लाख तक का बगैर ब्याज के ऋणमिलेगा।

दंगा प्रभावित गांवों और राहत शिविरों का दौरा करने के बाद पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रहमान ने कहा कि हिंसा की वारदात बेहद दर्दनाक है। उजड़े लोगों को बसाना बड़ी चुनौती है। कुछ लोग डर के मारे घर छोड़ आए। हिंसाग्रस्त गांवों में दहशत है।

जो लोग घर नहीं लौटना चाहते, उनके रहने और रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उनका मंत्रालय जल्द ही हिंसा प्रभावित गांवों के लिए राहत पैकेज जारी करेगा। इंदिरा आवास योजना में मकान दिए जाएंगे।

प्रभावित गांवों के 15 से 35 साल के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद नौकरी भी देंगे। रोजगार के लिए 50 हजार से पांच लाख तक का बगैर ब्याज के ऋण दिया जाएगा।

गांवों में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात की जाएगी। राज्य सरकार मांग करेगी तो केंद्र को सीबीआई जांच से भी गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

दंगों को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाना चाहती है, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी है।