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Budaun News: छह पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति पर रोक, पहले की तरह कार्य करेंगे
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बदायूं। जिला पंचायत राज अधिकारी यावर अब्बास ने आदेश जारी कर प्रशासकों की ओर से की गई छह पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह सभी सहायक पूर्व की भांति अपनी ग्राम पंचायतों में कार्यरत रहेंगे।
सितंबर में पंचायत सहायकों की ओर से कार्य न किए जाने व ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने के कारण उनकी सेवा समाप्ति का विवरण दिया गया था। इसमें शामिल सोनू ग्राम पंचायत कुड़ावली मुसिया नगला, राहुल, ग्राम पंचायत जाफरपुर, रंजीत, ग्राम पंचायत मियापुर दियोरा, विकास खंड इस्लामनगर, मुज्जमिल, ग्राम पंचायत इस्लामगंज, ज्ञानेन्द्र, ग्राम पंचायत सिमरिया, विकास खंड जगत और सतेंद्र, ग्राम पंचायत सिमरिया, विकास खंड समरेर की प्रशासकों की ओर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई थी।
शासन के आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक की ओर से कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जा सकता। नीति विषयक निर्णय के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति जरूरी है। छह पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
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डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि यह सभी पंचायत सहायक पूर्व की भांति कार्यरत रहें और अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में बिना उच्च स्तर पर उपस्थित होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होती है तो अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना के जनपद स्तर से प्रस्तावित कर सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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सितंबर में पंचायत सहायकों की ओर से कार्य न किए जाने व ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने के कारण उनकी सेवा समाप्ति का विवरण दिया गया था। इसमें शामिल सोनू ग्राम पंचायत कुड़ावली मुसिया नगला, राहुल, ग्राम पंचायत जाफरपुर, रंजीत, ग्राम पंचायत मियापुर दियोरा, विकास खंड इस्लामनगर, मुज्जमिल, ग्राम पंचायत इस्लामगंज, ज्ञानेन्द्र, ग्राम पंचायत सिमरिया, विकास खंड जगत और सतेंद्र, ग्राम पंचायत सिमरिया, विकास खंड समरेर की प्रशासकों की ओर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई थी।
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शासन के आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक की ओर से कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जा सकता। नीति विषयक निर्णय के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति जरूरी है। छह पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
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डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि यह सभी पंचायत सहायक पूर्व की भांति कार्यरत रहें और अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में बिना उच्च स्तर पर उपस्थित होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होती है तो अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना के जनपद स्तर से प्रस्तावित कर सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।