स्कूल न जाने वाले बच्चे 15 तक होंगे चिह्नित

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आगामी शैक्षिक सत्र में छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डीएम अनिता श्रीवास्तव ने घर-घर जाकर 15 मई तक सर्वे का कार्य पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में डीएम ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित आयु वर्ग के जिन बच्चों का स्कूल में पंजीकरण न हो, उनके घर जाकर चिह्नांकन किया जाए और स्कूलों में पंजीकरण कराया जाए। सर्वे का कार्य 15 मई के तक पूर्ण किया जाए। घरों के हाउस होल्ड सर्वे की प्रतिदिन बीएसए समीक्षा करेंगे। डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत तीन से पांच वर्ष तक के बच्चों का भी प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के अभियान के दौरान यदि 14 वर्ष तक के बाल श्रमिक चिह्नित होते हैं तो उनका भी स्कूल में पंजीकरण अवश्य कराया जाएगा। सर्वे की जिम्मेदारी प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। बैठक में डीआईओएस राकेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्मला शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।       

शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई              
बदायूं। डीएम अनिता श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षा विभाग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि शीघ्र ही शिक्षा स्तर में सुधार नहीं हुआ तो बीईओ को जिम्ममेदार मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई तय मानी जाए। डीएम ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से समय पर पहुंचें और शिक्षण कार्य पर ध्यान दें। परिषदीय स्कूलों में बच्चे की नियमित उपस्थिति पर बल दिया जाए और प्रयास किए जाए कि सभी बच्चे यूनिफार्म में ही विद्यालय में आएं। बीएसए प्रेम चंद्र यादव ने डीएम को बताया कि परिषदीय विद्यालयों की यूनिफार्म का रंग बदल दिया गया है। डीएम ने कहा कि कपड़े की गुणवत्ता तथा सिलाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूनिफार्म वितरण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।