{"_id":"656f79ee6c19f588780c5e84","slug":"if-you-want-to-get-a-driving-license-or-passport-come-to-the-cooperative-society-badaun-news-c-123-1-sbly1001-9188-2023-12-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या पासपोर्ट... सहकारी समिति आइए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या पासपोर्ट... सहकारी समिति आइए
विज्ञापन
बदायूं। साधन सहकारी समितियां अब सिर्फ किसानों के लिए खाद-बीज उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि किसान यहां आकर जन्म प्रमाणपत्र से लेकर पासपोर्ट तक के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रेन का टिकट भी बुक करा सकेंगे और अपना बिजली बिल भी जमा कर सकेंगे। जल्द ही समितियों पर जनसेवा केंद्र की सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। जिले की 70 समितियों के सचिवों को इसके लिए आईडी दे दी गई है।
जिले में 132 सहकारी समितियां संचालित है। इनमें से सक्रिय समितियों ने ही जनसेवा केंद्र संचालित करने में रुचि दिखाई है। 91 समितियों ने इसके लिए आवेदन किया था। इनमें से शासन स्तर से 70 समितियों को योजना में शामिल कर लिया गया है। इन समितियों में इलेक्ट्राॅनिक उपकरण, इंटरनेट कनेक्शन व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की जाएगी।
शासन स्तर से 70 समितियों पर जनसेवा केंद्रों को चलाने के लिए लाइसेंस उपलब्ध करा दिए गए हैं। सचिवों ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश हैं कि धान, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि की खरीदारी केवल उन्हीं किसानों की होगी, जिनका विभाग में रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए अब किसानों को किसी और जनसेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सचिव से मिलकर अपनी समिति पर ही काम करा सकते हैं।
विज्ञापन
इसके अलावा समितियों से जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म, पेंशन आवेदन, बिजली बिल का भुगतान, ट्रेन टिकट की बुकिंग की भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
-- -- -- -- --
70 समितियों को जनसेवा केंद्र संचालित करने की आईडी, पासवर्ड मिल गया है। अब सचिव अतिरिक्त आमदनी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। वे खाली समय में जनसेवा केंद्र से संबंधित काम करेंगे। - महेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक
विज्ञापन
जिले में 132 सहकारी समितियां संचालित है। इनमें से सक्रिय समितियों ने ही जनसेवा केंद्र संचालित करने में रुचि दिखाई है। 91 समितियों ने इसके लिए आवेदन किया था। इनमें से शासन स्तर से 70 समितियों को योजना में शामिल कर लिया गया है। इन समितियों में इलेक्ट्राॅनिक उपकरण, इंटरनेट कनेक्शन व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की जाएगी।
विज्ञापन
शासन स्तर से 70 समितियों पर जनसेवा केंद्रों को चलाने के लिए लाइसेंस उपलब्ध करा दिए गए हैं। सचिवों ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश हैं कि धान, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि की खरीदारी केवल उन्हीं किसानों की होगी, जिनका विभाग में रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए अब किसानों को किसी और जनसेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सचिव से मिलकर अपनी समिति पर ही काम करा सकते हैं।
विज्ञापन
इसके अलावा समितियों से जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म, पेंशन आवेदन, बिजली बिल का भुगतान, ट्रेन टिकट की बुकिंग की भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
70 समितियों को जनसेवा केंद्र संचालित करने की आईडी, पासवर्ड मिल गया है। अब सचिव अतिरिक्त आमदनी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। वे खाली समय में जनसेवा केंद्र से संबंधित काम करेंगे। - महेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक
