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प्रधान के वितीय व प्रशासनिक अधिकार सीज
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प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज
बिसौली। ग्यारह हजार रुपये का गबन करने के आरोप में एक प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के साथ ही गबन की रकम जमा करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि सचिव को निलंबित करने के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। विकासखंड इस्लामनगर की ग्राम पंचायत जगतपीपरी में हुए गबन की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई। जांच में 11187 रुपये के गबन की बात सामने आई। इस पर ग्राम प्रधान सुरेश पाल सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया, लेकिन प्रधान की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस कारण जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के साथ ही तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है साथ ही जगतीपीपरी के तत्कालीन सचिव अंकुर पाराशरी को निलंबित करने के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। सचिव अंकुर पाराशरी का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। एकपक्षीय कारवाई की गई है। उन्होंने कोई गबन नहीं किया है आरोप निराधार है।
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बिसौली। ग्यारह हजार रुपये का गबन करने के आरोप में एक प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के साथ ही गबन की रकम जमा करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि सचिव को निलंबित करने के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। विकासखंड इस्लामनगर की ग्राम पंचायत जगतपीपरी में हुए गबन की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई। जांच में 11187 रुपये के गबन की बात सामने आई। इस पर ग्राम प्रधान सुरेश पाल सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया, लेकिन प्रधान की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस कारण जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के साथ ही तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है साथ ही जगतीपीपरी के तत्कालीन सचिव अंकुर पाराशरी को निलंबित करने के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। सचिव अंकुर पाराशरी का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। एकपक्षीय कारवाई की गई है। उन्होंने कोई गबन नहीं किया है आरोप निराधार है।