एंटी भू-माफिया टास्क  फोर्स का गठन हुआ

एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के दोनों खंडों के अधिशासी अभियंता, डीएफओ, सिंचाई एवं आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंताओं, नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों, एएमए को सदस्य नामित किए जाने के साथ ही प्रकरण से संबंधित उस भूमि के विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को टास्क फोर्स का संयोजक सदस्य बनाया गया है।     
टास्क फोर्स गठन के बाद अब ऐसी शासकीय संपत्तियां, जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, उनको चिह्नित किया जाएगा। जनपद स्तर पर शासकीय, लावारिस एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले पेशावर दबंगों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अवैध अतिक्रमण हटाने तथा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाएगी। चिह्नित भू-माफिया के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन अपराधिक मामलों में त्वरित विवेचना कराई जाएगी और आपराधिक वादों की प्रभावी पैरवी होगी।
 
शिकायतों के लिए राजस्व परिषद बनाएगा वेब पोर्टल
बदायूं। शासकीय, लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायत के लिए प्रदेश के राजस्व परिषद की ओर से एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पर शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। पोर्टल विकसित न होने तक जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर अवैध कब्जों से सम्बंधित शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा तहसील दिवस, जिला मुख्यालय एवं अन्य स्तरों पर भी सीधे शिकायत की जा सकती है। शिकायतों को वेब पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा।