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Budaun News: आयुष्मान कार्ड धारकों की अस्पताल में लगवाएं अलग से लाइन
Sat, 01 Mar 2025 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sat, 01 Mar 2025 12:38 AM IST
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बदायूं। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलक्ट्रेट स्थित सभागार में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी से सरकारी अस्पतालों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारकों के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग से लाइन लगवाने व सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।
जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के कार्याें की समीक्षा करते नाराजगी जताई। साथ ही लाभार्थियों को समय से भुगतान के कराने के लिए कहा। जनपद में 10,96,174 आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य था। इसमें से 7,69,275 कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9805 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा की। छह बेड की यूनिट दस जगह बनाई जानी थी। इनमें से अभी तक महज दो जगह ही काम शुरू हो सका है।
निजी चिकित्सकों का डाटा पोर्टल पर करें अपलोड
डीएम ने बैठक के दौरान पाया कि 104 निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकृत हैं। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों का विवरण आमजन की सुविधा के लिए एनआईसी की वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि डाटा को नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
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जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के कार्याें की समीक्षा करते नाराजगी जताई। साथ ही लाभार्थियों को समय से भुगतान के कराने के लिए कहा। जनपद में 10,96,174 आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य था। इसमें से 7,69,275 कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9805 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा की। छह बेड की यूनिट दस जगह बनाई जानी थी। इनमें से अभी तक महज दो जगह ही काम शुरू हो सका है।
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निजी चिकित्सकों का डाटा पोर्टल पर करें अपलोड
डीएम ने बैठक के दौरान पाया कि 104 निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकृत हैं। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों का विवरण आमजन की सुविधा के लिए एनआईसी की वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि डाटा को नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
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