खुले में शौच को जा रहे 30 स्कूलों के बच्चे

केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस स्वच्छ भारत मिशन पर है, प्रधानमंत्री ओर मुख्यमंत्री खुद श्रमदान के जरिए जनता को स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि लोगों को खुले में शौच से जाने से रोका जाए। इसके लिए शासन की योजना के तहत हर गरीब पात्र व्यक्ति को अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए 12 हजार रुपये की धनराशि दी गई। यह धनराशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त के रूप में छह हजार रुपये से काम शुरू हो जाने के बाद दूसरी किस्त जारी होती है। हालांकि प्रशासन के दावे यही हैं कि जिले के अधिकतर ग्राम ओडीएफ हो चुके हैं। भले ही प्रशासनिक दावों के विपरीत स्थिति अलग है। शासन-प्रशासन का जोर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी शौचालय बनवाने पर रहा है। शासन के फरमान के बाद जिला अधिकारी ने संबंधित महकमों के साथ बैठक लेकर शासन की मंशा से अवगत कराया। ऐसे में जब बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ड डीएम को दी, तो यह तथ्य निकल कर आया कि 68 विद्यालय ऐसे थे जिनमें शौचालय नहीं थे। डीएम ने डीपीआरओ कार्यालय को शौचालय बनाने का काम दिया। इसके बाद में विभाग की ओर 38 स्कूलों में शौचालय का निर्माण हो गया। लेकिन अब तक 30 विद्यालय ऐसे है, जहां पर आज तक शौचालय नहीं बन सके हैं।

ये हैं विद्यालय, जहां पर अब तक नहीं हैं शौचालय
-ब्लाक अंबियापुर में पांच, जगत में दो, दातागंज में तीन, सालारपुर में एक, दहगवां में 11, उसावां में नौ, बिसौली में दो, ब्लाक उझानी में एक, उझानी नगर में दो विद्यालय है।

शासन की मंशा के अनुरूप काम कराया जा रहा है, विद्यालयों के जो भी शौचालय खराब है उन्हें सहीं कराया जा रहा है। जो बनने हैं वहां पर तेजी से निर्माण कराया जाएगा।
-शाशिकांत पांडेय, डीपीआरओ