अवैध कब्जे हटाने में तहसील सदर फिसड्डी

रोज भेजनी पड़ती है ओके रिपोर्ट, तहसील सदर फिसड्डी
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। जिले में श्रावस्ती मॉडल पर गांवों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इसको लेकर महीने में बुधवार और शनिवार को राजस्व और पुलिस की टीमें थाना क्षेत्र के किसी एक गांव में जाकर अवैध कब्जा हटवाती हैं। विवादों का निस्तारण करके शाम को ओके रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है। विवाद निपटाने में बिल्सी तहसील अव्वल और बदायूं सदर तहसील सबसे फिसड्डी है।
जिले की पांचों तहसीलों में भू माफिया के खिलाफ 1121 शिकायतें आईं। इसमें सबसे ज्यादा बिल्सी तहसील से 485 , सहसवान तहसील से 196, बदायूं तहसील से 185, दातागंज तहसील से 136 और बिसौली तहसील से 119 शिकायतें पोटर्ल पर दर्ज हुईं। इसमें जनवरी 2018 के अंत तक बिल्सी तहसील ने सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया। जबकि शिकायतों को हल करने में मामले में सदर तहसील का हाल सबसे बुरा रहा।
इधर, बताया जा रहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक संपत्ति रजिस्टर बनाया जाएगा। उसमें वहां की सरकारी संपत्तियों तालाब, चकरोड, कब्रिस्तान, चारागाह आदि का रकबा सहित विवरण अंकित होगा। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए शासन को नियमित रिपोर्ट भेजी जाएगी लेकिन यहां पर भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। यहां पर बिल्सी तहसील की 113 शिकायत अवशेष रह गई है। जबकि दातागंज के 97 वहीं बदायूं की 83, बिसौली की 78, सहसवान की 63 शिकायत बची हैं।
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जिले की सभी तहसीलों के एसडीएम को शत प्रतिशत अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश हैं। राजस्व और पुलिस की टीमें अवैध कब्जे हटवा रही हैं। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- अजय कुमार श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन