अपात्रों के चयन में दो ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

बिजनौर। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों का चयन किए जाने पर दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। मामले में कुछ और सचिवों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मामला वर्ष 2017-18 का बताया जा रहा है।
बेघर ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 में शुरू हुई थी। मामला वित्तीय वर्ष 2017-18 का है। शासन से योजना में आवास बनने के मानक तय थे। जिले के 11 ब्लॉक में योजना में बीस हजार से अधिक आवास बनने थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार जलीलपुर ब्लॉक में 1200 से अधिक आवास निर्माण की मंजूरी मिली थी। एक आवास निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार की धनराशि आवंटित होती है। जलीलपुर ब्लॉक की पंचायतों में 2017-18 में सुबोध कुमार तथा मोहम्मद नईम सचिव थे। दोनों ने ही आवासों के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की थी।
ग्रामीणों ने आवासों में अपात्र लाभार्थियों के चयन का आरोप लगाया तथा शिकायत डीएम से की थी। मामले की जांच कराई गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही मिले हैं। इस पर दोनों ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सुबोध कुमार वर्तमान में हल्दौर ब्लॉक तथा मोहम्मद नईम नहटौर ब्लॉक में नियुक्त हैं। बीडीओ नहटौर बृजभूषण ने निलंबन की पुष्टि की है। पंचायतराज विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले में दर्जनों शिकायत चयन में लाभार्थियों के पात्रता को लेकर आई हैं। इनमें सचिवों पर आरोप लगे हैं, इन शिकायतों की जांच चल रही है।