अस्पताल के जन औषधि केंद्र का लाइसेंस होगा निरस्त

अनुज कुमार शर्मा
बिजनौर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जिला अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र का लाइसेंस निरस्त होगा। जिला अस्पताल के अलावा 12 अन्य जन औषधि केंद्रों में से नगीना के एक संचालक ने तो जन औषधि केंद्र बंद कर दिया है, हालांकि उसने भी अभी तक अपना लाइसेंस सरेंडर नहीं किया है।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुलाई 2015 को शुरू की थी। इस योजना में उच्च गुणवत्ता वाली जैनरिक दवाइयां आम नागरिकों को बाजार मूल्य से लगभग 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर मुहैया कराई जाती हैं। इसके बावजूद जनपद में यह योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है।
जिले में कुल 13 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। बिजनौर शहर में दो में से एक जिला अस्पताल और दूसरा सिविल लाइन में हैै। इसके अलावा नगीना में तीन, धामपुर में दो, बास्टा, स्योहरा, नूरपुर, नहटौर, कोतवाली देहात, चांदपुर में एक-एक जन औषधि केंद्र शामिल हैं।
जिला औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा के अनुसार उत्तर प्रदेश के औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण अधिकारी एके जैन ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में संचालित सभी जन औषधि केंद्रों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिला औषधि निरीक्षक के अनुसार बिजनौर के जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र महाराजा विनायक सोसाइटी की ओर से संचालित किया जा रहा है। शासन ने इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
जिला अस्पताल के केंद्र संचालक दिव्य राजवंशी बताते हैं कि फिलहाल ऊपर से पूरी दवाओं की सप्लाई नहीं मिल पा रही हैं। एक तो दवाओं के रेट बहुत कम हैं, ऊपर से कमीशन भी न के बराबर ही हैं। केंद्र से 20 प्रतिशत कमीशन है, मगर जीएसटी आदि जमा करने के बाद यह घटकर मात्र 12 से 13 प्रतिशत ही रह जाता है। ऐसे में दो फार्मासिस्ट का वेतन और बिजली का बिल आदि के खर्च निकाल पाना बेहद ही कठिन हो गया है। फिलहाल महाराजा विनायक सोसाइटी, बीपीआई दवा कंपनी के बीच किसी मामले को लेकर चर्चा चल रही है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।