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Bijnor News: बिजनौर - जिले को गुलदार मुक्त और गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर गरजे किसान
Fri, 11 Aug 2023 11:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 11 Aug 2023 11:39 PM IST
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- ट्रैक्टर लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने किया धरना, प्रदर्शन
- जेल भरो आंदोलन का दिया अल्टीमेटम, प्रशासन मनाने में जुटा रहा
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। भाकियू के बैनर तले ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने कलक्ट्रेट में धरना, प्रदर्शन किया। गुलदार मुक्त जिला, बकाया गन्ना भुगतान और बिजली समेत अन्य मुद्दे किसानों के एजेंडे में शामिल रहे। बकाया गन्ना भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिल अधिकारियों और मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग पर किसान अड़े। वहीं किसानों के जेल भरो आंदोलन की चेतावनी पर तीन चीनी मिलों के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
भाकियू की ओर से कलक्ट्रेट में चल रहे धरना-प्रदर्शन के नौवें दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर लेकर पहुंची किसानों की भीड़ से धरना-प्रदर्शन पंचायत में तब्दील हो गया। भाकियू मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर और जिलाध्यक्ष चौधरी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में किसान कलक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बिजनौर, चांदपुर और बिलाई शुगर मिल पर बकाया चल रहे गन्ना मूल्य भुगतान को एकमुश्त कराने की मांग दोहराई।
वहीं, नजीबाबाद चीनी मिल की क्षमता वृद्धि, गुलदार मुक्त बिजनौर, बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा, बिजली और गांव की हर घर जल योजना के तहत टूटी सड़क ठीक कराने का मुद्दा उठाया। साथ ही निराश्रित गोवंश को गोशाला भिजवाने आदि मांग भी उठाई।
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किसानों के संग पहले दौर की वार्ता एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम सदर विजयवर्धन तोमर और सीओ सदर अनिल कुमार की मौजूदगी में हुई। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता, बिलाई चीनी मिल, बिजनौर और चांदपुर मिल के अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि पहले दौर की वार्ता विफल रही। प्रशासन की मौजूदगी में बिलाई मिल के जीएम ने बकाया भुगतान को एकमुश्त भुगतान करने की मांग पर असमर्थता जताते हुए दिसंबर के आखिर तक संपूर्ण बकाया भुगतान करने के बात कही। भाकियू पदाधिकारियों ने प्रशासन को एक घंटे का समय देकर चीनी मिल जीएम या मालिकों के गिरफ्तार नहीं होने पर 25 पदाधिकारियों से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी।
इन्होंने कहा, हम जाएंगे जेल
भाकियू मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर, जिला अध्यक्ष चौधरी सत्यवीर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष सरदार वरिंदर सिंह बाठ, प्रदेश महासचिव रामअवतार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव जितेंद्र पहलवान, पश्चिमी यूपी महासचिव चौधरी कुलदीप सिंह, होशियार सिंह, दिनेश कुमार आदि समेत भाकियू के 25 पदाधिकारियों ने जेल जाने की बात कहते हुए जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया।
देर शाम तक चली डीएम की मौजूदगी में वार्ता
जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद दूसरे दौर की वार्ता डीएम उमेश मिश्रा की मौजूदगी में हुई। किसानों की ओर से उठाई गई गन्ना भुगतान की मांग पर बिलाई, बिजनौर और चांदपुर चीनी मिल के अधिकारियों को प्रशासन ने हिरासत में लेने का दावा किया।
सहमति बनने पर धरना स्थगित
बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा से दूसरे दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनने पर किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि गुलदार रेस्क्यू सेंटर का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
चड्ढा ग्रुप की बिजनौर, चांदपुर चीनी मिल की ओर से 10 करोड़ का भुगतान किया गया। बिलाई चीनी मिल ने 15 करोड़ का भुगतान करने का दावा किया। बाकी प्रति माह 40 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान करने के लिख कर दिया। नजीबाबाद चीनी मिल की क्षमता वृद्धि के लिए शासन स्तर पर प्रबल पैरवी करने, गुलदार के हमलों में घायल को अस्पताल में भर्ती होने पर वन विभाग से एक लाख दिलवाने का आश्वासन भी मिला। गुलदार के हमलों में मारे गए लोगों के आश्रित को सरकारी नौकरी और 50 लाख अतिरिक्त मुआवजा के लिए शासन को डिमांड पत्र भेजा गया। कुल नौ मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया।
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- जेल भरो आंदोलन का दिया अल्टीमेटम, प्रशासन मनाने में जुटा रहा
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। भाकियू के बैनर तले ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने कलक्ट्रेट में धरना, प्रदर्शन किया। गुलदार मुक्त जिला, बकाया गन्ना भुगतान और बिजली समेत अन्य मुद्दे किसानों के एजेंडे में शामिल रहे। बकाया गन्ना भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिल अधिकारियों और मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग पर किसान अड़े। वहीं किसानों के जेल भरो आंदोलन की चेतावनी पर तीन चीनी मिलों के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
भाकियू की ओर से कलक्ट्रेट में चल रहे धरना-प्रदर्शन के नौवें दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर लेकर पहुंची किसानों की भीड़ से धरना-प्रदर्शन पंचायत में तब्दील हो गया। भाकियू मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर और जिलाध्यक्ष चौधरी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में किसान कलक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बिजनौर, चांदपुर और बिलाई शुगर मिल पर बकाया चल रहे गन्ना मूल्य भुगतान को एकमुश्त कराने की मांग दोहराई।
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वहीं, नजीबाबाद चीनी मिल की क्षमता वृद्धि, गुलदार मुक्त बिजनौर, बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा, बिजली और गांव की हर घर जल योजना के तहत टूटी सड़क ठीक कराने का मुद्दा उठाया। साथ ही निराश्रित गोवंश को गोशाला भिजवाने आदि मांग भी उठाई।
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किसानों के संग पहले दौर की वार्ता एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम सदर विजयवर्धन तोमर और सीओ सदर अनिल कुमार की मौजूदगी में हुई। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता, बिलाई चीनी मिल, बिजनौर और चांदपुर मिल के अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि पहले दौर की वार्ता विफल रही। प्रशासन की मौजूदगी में बिलाई मिल के जीएम ने बकाया भुगतान को एकमुश्त भुगतान करने की मांग पर असमर्थता जताते हुए दिसंबर के आखिर तक संपूर्ण बकाया भुगतान करने के बात कही। भाकियू पदाधिकारियों ने प्रशासन को एक घंटे का समय देकर चीनी मिल जीएम या मालिकों के गिरफ्तार नहीं होने पर 25 पदाधिकारियों से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी।
इन्होंने कहा, हम जाएंगे जेल
भाकियू मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर, जिला अध्यक्ष चौधरी सत्यवीर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष सरदार वरिंदर सिंह बाठ, प्रदेश महासचिव रामअवतार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव जितेंद्र पहलवान, पश्चिमी यूपी महासचिव चौधरी कुलदीप सिंह, होशियार सिंह, दिनेश कुमार आदि समेत भाकियू के 25 पदाधिकारियों ने जेल जाने की बात कहते हुए जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया।
देर शाम तक चली डीएम की मौजूदगी में वार्ता
जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद दूसरे दौर की वार्ता डीएम उमेश मिश्रा की मौजूदगी में हुई। किसानों की ओर से उठाई गई गन्ना भुगतान की मांग पर बिलाई, बिजनौर और चांदपुर चीनी मिल के अधिकारियों को प्रशासन ने हिरासत में लेने का दावा किया।
सहमति बनने पर धरना स्थगित
बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा से दूसरे दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनने पर किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि गुलदार रेस्क्यू सेंटर का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
चड्ढा ग्रुप की बिजनौर, चांदपुर चीनी मिल की ओर से 10 करोड़ का भुगतान किया गया। बिलाई चीनी मिल ने 15 करोड़ का भुगतान करने का दावा किया। बाकी प्रति माह 40 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान करने के लिख कर दिया। नजीबाबाद चीनी मिल की क्षमता वृद्धि के लिए शासन स्तर पर प्रबल पैरवी करने, गुलदार के हमलों में घायल को अस्पताल में भर्ती होने पर वन विभाग से एक लाख दिलवाने का आश्वासन भी मिला। गुलदार के हमलों में मारे गए लोगों के आश्रित को सरकारी नौकरी और 50 लाख अतिरिक्त मुआवजा के लिए शासन को डिमांड पत्र भेजा गया। कुल नौ मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया।