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Bijnor News: बिजनौर - निविदा आमंत्रण की शर्तों में घालमेल
Wed, 01 Mar 2023 11:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 01 Mar 2023 11:57 PM IST
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- जैम पोर्टल पर आमंत्रित की गई है निविदा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्टांप एवं पंजीयन विभाग बिजनौर की ओर से जैम पोर्टल पर आमंत्रित की गई निविदा की शर्तों में घालमेल सामने आ रहा है। जैम पोर्टल और अतिरिक्त शर्तों में भी मिलान नहीं हो रहा है। इस आशय की शिकायत करते हुए निविदा में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है।
स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी से शिकायत करते हुए कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जैम पोर्टल के माध्यम से जो निविदा आमंत्रित की गई हैं, उसमें काफी उलझनें बनी हुई हैं। जैम पोर्टल शर्तों और विभाग की ओर लगाई गईं अतिरिक्त शर्तें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। धरोहर राशि के प्रमाणपत्र को अपलोड करने के ऑनलाइन ऑप्शन को बंद कर दिया गया है, जबकि अतिरिक्त शर्त में धरोहर राशि जमा करने की बात कही गई है।
साथ ही एक जगह पर सेवा प्रदाता कंपनी के उत्तर प्रदेश की होने, जबकि दूसरी जगह पर केवल जिले की कंपनी होने की बात कही गई है। साथ ही मेक इन इंडिया का प्रमाण पत्र मांगा गया है, जबकि सेवा प्रदाता कंपनियों को इस प्रमाणपत्र की जरूरत ही नहीं होती। आरोप है कि शर्तों में ही हेराफेरी करते हुए टेंडर में गड़बड़झाले की नींव रखी जा रही है। बता दें कि पहले भी इस निविदा को आमंत्रित किया गया था, जिसे बाद में रद्द करते हुए फिर से निविदा आमंत्रित की गई है।
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बिजनौर। स्टांप एवं पंजीयन विभाग बिजनौर की ओर से जैम पोर्टल पर आमंत्रित की गई निविदा की शर्तों में घालमेल सामने आ रहा है। जैम पोर्टल और अतिरिक्त शर्तों में भी मिलान नहीं हो रहा है। इस आशय की शिकायत करते हुए निविदा में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है।
स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी से शिकायत करते हुए कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जैम पोर्टल के माध्यम से जो निविदा आमंत्रित की गई हैं, उसमें काफी उलझनें बनी हुई हैं। जैम पोर्टल शर्तों और विभाग की ओर लगाई गईं अतिरिक्त शर्तें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। धरोहर राशि के प्रमाणपत्र को अपलोड करने के ऑनलाइन ऑप्शन को बंद कर दिया गया है, जबकि अतिरिक्त शर्त में धरोहर राशि जमा करने की बात कही गई है।
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साथ ही एक जगह पर सेवा प्रदाता कंपनी के उत्तर प्रदेश की होने, जबकि दूसरी जगह पर केवल जिले की कंपनी होने की बात कही गई है। साथ ही मेक इन इंडिया का प्रमाण पत्र मांगा गया है, जबकि सेवा प्रदाता कंपनियों को इस प्रमाणपत्र की जरूरत ही नहीं होती। आरोप है कि शर्तों में ही हेराफेरी करते हुए टेंडर में गड़बड़झाले की नींव रखी जा रही है। बता दें कि पहले भी इस निविदा को आमंत्रित किया गया था, जिसे बाद में रद्द करते हुए फिर से निविदा आमंत्रित की गई है।
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