किसान दिवस में बिजली कटौती को लेकर हंगामा

बुधवार को विकास भवन के सभागार में किसान दिवस हुआ। किसान शिकायतों का निपटारा मात्र कागजों में होने से नाराज थे। बिजनौर और धामपुर के अधिशासी अभियंता ने जब कटौती के बारे में अपनी सफाई देनी शुरू की तो किसान भड़क उठे। आरोप लगाया कि बिल जमा करने के बाद भी किसानों को आरसी भेजी जा रही है। किसान जब बिल ठीक कराने जाता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं। भाकियू के जिला अध्यक्ष दिंगबर सिंह ने किरतपुर के एसडीओ का नाम लेकर कहा कि वे किसानों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं। किसानों ने अपनी सीटों पर खडे होकर कहा कि या तो जिले में चल रही बिजली की अंधाधुंध कटौती रोकी जाए अन्यथा किसान अपने हाथ से बिजलीघरों पर यह काम करेंगे। डीएम अटलकुमार राय ने कहा कि किसान समाधान दिवस का उद्देश्य समस्याओं का निपटारा है। बिल गलत होने की शिकायत उन्हें तहसील दिवस में भी मिली है। 15 अप्रैल तक जर्जर तार वाली जगहों की सूची उन्हे दें। बिजली अधिकारी कोताही नही बरतें। भाकियू के जिला अध्यक्ष दिगंबर सिंह, प्रदेश सचिव रामअवतार सिंह, होशियार सिंह, आदि रहे। गन्ना कटौती का मामला उठा बिजनौर । किसान दिवस में किसानों ने गन्ना पर्ची नहीं मिलने का मामला उठाया। किसानों की मांग थी कि गन्ने की ओवरलोडिंग कटौती बंद हो। डीसीओ ने कहा कि इस बारे में गन्ना आयुक्त के आदेश हैं। इस पर डीएम ने कहा कि वे गन्ना लोडिग कटौती के सभी बिंदुओं का सार एवं सुझाव बनाकर उन्हें दें। किसानों का गन्ना समय से शुगर मिलों पर डलवाया जाएगा। वह इस बारे में गन्ना आयुक्त से बात करेंगे। शुगर मिलों को 28 मार्च तक फरवरी तक का गन्ना मूल्य भुगतान करने की हिदायत दे दी गई है। खनन से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। सांसद के गांव के पास बनी नहर पानी के लिए तरसी बिजनौर। बिजनौर के सांसद भारतेंद्र के प्रयास से बनी नहर में करीब 30 साल बाद भी पानी नहीं आया है। यह नहर सांसद के गांव साहनपुर के पास से होकर जाती है। जिले की चांदपुर, नजीबाबाद, क्षेत्र में आधा दर्जन नहरों में बनने के 38 साल बाद भी पानी नहीं आया है। किसान नहर विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते परेशान हैं। डीएम इतने सालों बाद भी नहरों में पानी नही आने पर आश्चर्यचकित रह गए । किसान पोर्टल बनेगा बिजनौर। सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी के अनुसार किसानों की शिकायतों के लिए किसान पोर्टल बनेगा। डीएम और सीडीओ समेत जिले के अधिकारियों को पोर्टल के व्हाट्स ग्रुप से जोड़ा जाएगा। किसान अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराकर उनके निपटारे की स्थिति जान सकेंगे। सीडीओ का कहना था कि बिजली के मीटर लगवाने का कोई पैसा नही होता है। किसान से यदि कोई पैसा मांगता है तो उसे पकड़कर बैठा ले। प्रशासन को इसकी जानकारी दें।