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Bijnor News: पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र देंगे सीएम
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बिजनाैर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बड़े पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों को उनका अधिकार दिलाएंगे। बिजनौर के आलमपुर गांवड़ी, अफजलगढ़ और धामपुर में विकास की बड़ी योजनाओं से स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे। वह पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों व लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र देंगे।
मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र व चेक वितरित करेंगे। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी करेंगे।
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अप्रैल में लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किया था। साथ ही चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया था।
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इसी तरह से सीएम योगी ने मार्च में भी बहराइच के ग्राम पंचायत सेमरहना में आयोजित कार्यक्रम में भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को 15 लाख रुपये प्रति हितग्राही की दर से पुनर्वास धनराशि और कृषि भूमि आदि के बराबर 21.55 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी। उन्होंने 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण भी किया था।
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मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र व चेक वितरित करेंगे। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी करेंगे।
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बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अप्रैल में लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किया था। साथ ही चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया था।
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इसी तरह से सीएम योगी ने मार्च में भी बहराइच के ग्राम पंचायत सेमरहना में आयोजित कार्यक्रम में भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को 15 लाख रुपये प्रति हितग्राही की दर से पुनर्वास धनराशि और कृषि भूमि आदि के बराबर 21.55 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी। उन्होंने 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण भी किया था।
