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Bijnor News: रेलवे की जमीन को कब्जामुक्त कराने का अभियान शुरू
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धामपुर में रेल विभाग की ओर से नूरपुर मार्ग तैयार की जा रही पक्की दीवार संवाद
धामपुर। धामपुर में अब रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। रेलवे अधिकारियों ने सरकारी जमीन की घेराबंदी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही नूरपुर मार्ग के किनारे पक्की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धामपुर में विभाग की काफी सरकारी खाली जमीन पड़ी है। इस जमीन पर गांव जैतरा चुंगी, नूरपुर मार्ग पर गांव जैतरा के सामने व नहटौर रेलवे फाटक के पास अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जे कर रखे हैं। विभाग की ओर से नूरपुर मार्ग के किनारे अतिक्रमण को हटवा कर वहां दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है ताकि कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा न कर सके। बता दें कि आरपीएफ की ओर से रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कई बार अभियान चलाया गया लेकिन कभी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने विरोध कर अभियान को रुकवा दिया। अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आदेश पर रेलवे की ओर से अभियान को चलाया जा रहा है।
आईओडब्लू पंकज कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा कर रखा है तो वह खुद हटा लें अन्यथा विभाग की ओर से अभियान चलाकर हटवा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धामपुर में विभाग की काफी सरकारी खाली जमीन पड़ी है। इस जमीन पर गांव जैतरा चुंगी, नूरपुर मार्ग पर गांव जैतरा के सामने व नहटौर रेलवे फाटक के पास अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जे कर रखे हैं। विभाग की ओर से नूरपुर मार्ग के किनारे अतिक्रमण को हटवा कर वहां दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है ताकि कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा न कर सके। बता दें कि आरपीएफ की ओर से रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कई बार अभियान चलाया गया लेकिन कभी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने विरोध कर अभियान को रुकवा दिया। अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आदेश पर रेलवे की ओर से अभियान को चलाया जा रहा है।
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आईओडब्लू पंकज कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा कर रखा है तो वह खुद हटा लें अन्यथा विभाग की ओर से अभियान चलाकर हटवा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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