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बेरोजगारी भत्ता दिलाने को कई पंचायतों के शिक्षित बेरोजगारों पंजीकरण के नाम पर वसूली का आरोप
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बेरोजगारों के पंजीकरण के नाम पर वसूली का आरोप
धामपुर। तहसील क्षेत्र के नहटौर, धामपुर, स्योहारा ब्लाक के अधिकांश पंचायतों के लोगों ने प्रधानों की डीएम से शिकायत की है। आरोप लगाया कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने को पंजीकरण कराने के नाम पर ठगी करने का काम शुरू कर दिया है। कई पंचायतों में तो प्रधानों की ओर से मुनादी कर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया है।
नहटौर ब्लाक क्षेत्र की न्याय पंचायत बसेड़ा खुर्द, धामपुर और स्योहारा क्षेत्र की पंचायतों के ग्रामीणों दिनेश, सुशील, कन्हैया, विवेक कुमार, सुभाष कुमार ने बताया कि उनके गांव में प्रधानों द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिलाने के नाम पर पंजीकरण कराने हेतु लोगों से शुल्क के साथ उनके आधार नंबर और बैंक का एकाउंट नंबर एकत्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा। जिनका जिला पंचायत राज विभाग में पंजीकरण होगा। पंजीकरण नहीं होगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आरोप है कि पंजीकरण के नाम पर 100 से 200 रुपये तक बेरोजगारों से वसूली हो रही है।
धामपुर के खंड विकास अधिकारी अमरीश कुमार शर्मा का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी कोई पंचायतों में योजना नहीं है। किसी पंचायत में ऐसा हो रहा है। तो जांच कर कार्रवाई होगी। खंड विकास अधिकारी नहटौर का कहना है कि पंचायतों के मजदूरों के नामों की सूची बनाई जा रही है। पंचायतों द्वारा ऐसा कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है। कोई अवैध वसूली कर रहा है। तो गलत है जांच कर कार्रवाई होगी।
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धामपुर। तहसील क्षेत्र के नहटौर, धामपुर, स्योहारा ब्लाक के अधिकांश पंचायतों के लोगों ने प्रधानों की डीएम से शिकायत की है। आरोप लगाया कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने को पंजीकरण कराने के नाम पर ठगी करने का काम शुरू कर दिया है। कई पंचायतों में तो प्रधानों की ओर से मुनादी कर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया है।
नहटौर ब्लाक क्षेत्र की न्याय पंचायत बसेड़ा खुर्द, धामपुर और स्योहारा क्षेत्र की पंचायतों के ग्रामीणों दिनेश, सुशील, कन्हैया, विवेक कुमार, सुभाष कुमार ने बताया कि उनके गांव में प्रधानों द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिलाने के नाम पर पंजीकरण कराने हेतु लोगों से शुल्क के साथ उनके आधार नंबर और बैंक का एकाउंट नंबर एकत्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा। जिनका जिला पंचायत राज विभाग में पंजीकरण होगा। पंजीकरण नहीं होगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आरोप है कि पंजीकरण के नाम पर 100 से 200 रुपये तक बेरोजगारों से वसूली हो रही है।
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धामपुर के खंड विकास अधिकारी अमरीश कुमार शर्मा का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी कोई पंचायतों में योजना नहीं है। किसी पंचायत में ऐसा हो रहा है। तो जांच कर कार्रवाई होगी। खंड विकास अधिकारी नहटौर का कहना है कि पंचायतों के मजदूरों के नामों की सूची बनाई जा रही है। पंचायतों द्वारा ऐसा कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है। कोई अवैध वसूली कर रहा है। तो गलत है जांच कर कार्रवाई होगी।
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