567 प्रधानों पर तलवार

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों को करीब दस करोड़ रुपये मिलता है। नियम है कि ग्राम प्रधान व सचिव इस धनराशि से कराए गए विकास कार्यों का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र विभाग को दें, जिसमें विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। कहां पर कितना धन लगा, किस किस मद में खर्च किया गया आदि। जिले में करीब 946 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से केवल चालीस प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने ही दो वर्ष पुराना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जमा किया है। अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिव ने कोई ब्यौरा जमा नहीं किया।
गत वर्ष हुए विकास कार्यों का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एक भी प्रधान ने जमा नहीं किया है। दो वर्ष पुराना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्रधानों को कई बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रधान ने इसका जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। अंतिम नोटिस में पंचायती राज विभाग ने ऐसे प्रधानों को 30 अप्रैल तक की मोहलत दी है। एडीपीआरओ कमल किशोर ने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल बताते हुए कहा है प्रधानों व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।