पात्र उद्यमियों को ही किया जाएगा भूखंडों का आवंटन

बिजनौर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल ने निर्देश दिए कि उद्यमियों को भूखंडों का आवंटन पात्रता की जांच करने के बाद ही किया लाए। उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले को औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए।
एडीएम मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा नए उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। जिले में स्थापित उद्योग बंधुओं की समस्याओं का निराकरण पूरी गंभीरता एवं गुणवत्ता के अनुसार हो। उन्होंने कहा कि जिले का वातावरण औद्योगिकरण के लिए अनुकूल है।
उन्होंने समीक्षा करते हुए पाया कि एकल मेज व्यवस्था के तहत कोई मामला लंबित नहीं है। विद्युत विभाग से संबंधित मामले निस्तारित कर दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बिजली सुरक्षा, भूखंड आवंटन आदि से संबंधित लंबित मामलों के बारे में निर्देश दिए कि जिन उद्यमियों द्वारा अपने उद्योग की स्थापना के लिए आवेदन किए हैं और औद्योगिक आस्थान में भूखंड उपलब्ध भी हैं, तत्काल नियमानुसार उनका आवंटन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिस उद्यमी को भूखंड आवंटित किया जा रहा है वह उसका पात्र है अथवा नहीं और वह वास्तव में उद्योग स्थापना के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भूखंडों का आवंटन इस लिए किया जाता है कि वहां उद्यमियों द्वारा उद्योग की स्थापना की जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो और आम नागरिकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों।