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चार न्यायिक अधिकारी प्रोन्नत होकर बने अपर जिला जज
Updated Sun, 20 Aug 2017 01:43 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर । हाईकोर्ट ने बिजनौर में तैनात चार न्यायिक अधिकारियों को प्रोन्नत कर अपर जिला जज बनाया है। हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल, लघुवाद न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ, सीजेएम प्रमोद कुमार, सिविल जज सीनियर डिविजन अर्पणा पांडे को प्रोन्नत कर अपर जिला जज बनाया गया है। जिला बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों को बधाई दी है।
सुमित चंद्रा बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
बिजनौर। हाईकोर्ट ने बिजनौर में तैनात एडीजे सुमित चंद्रा को परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। परिवार न्यायालय कोर्ट काफी समय से रिक्त चल रही थी। सुमित चंद्रा ने परिवार न्यायालय का हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 17 सितंबर को
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसीजेएम वीके वासवानी के अनुसार 17 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ सितंबर को होना था। इस तिथि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संशोधित कर 17 सितंबर किया गया है।
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बिजनौर । हाईकोर्ट ने बिजनौर में तैनात चार न्यायिक अधिकारियों को प्रोन्नत कर अपर जिला जज बनाया है। हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल, लघुवाद न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ, सीजेएम प्रमोद कुमार, सिविल जज सीनियर डिविजन अर्पणा पांडे को प्रोन्नत कर अपर जिला जज बनाया गया है। जिला बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों को बधाई दी है।
सुमित चंद्रा बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
बिजनौर। हाईकोर्ट ने बिजनौर में तैनात एडीजे सुमित चंद्रा को परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। परिवार न्यायालय कोर्ट काफी समय से रिक्त चल रही थी। सुमित चंद्रा ने परिवार न्यायालय का हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 17 सितंबर को
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसीजेएम वीके वासवानी के अनुसार 17 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ सितंबर को होना था। इस तिथि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संशोधित कर 17 सितंबर किया गया है।
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