राजकीय अवासो को खाली कराने के आदेश

रामगंगा बांध परियोजना की कालोनियों में उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के प्रदेशीय अभियंता अकादमी व सिंचाई कार्यशाला के आवासों को रिक्त करने के आदेश प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने जारी किए हैं। जिनमें कहा गया है कि इन आवासों में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, स्थानांतरित कर्मचारी आदि निवास कर रहे हैं। इन आवासों को रिक्त कराया जाए। अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन जारी न की जाए। आवासों को रिक्त कराने में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग लिया जाए। आदेशों की प्रति अपर सचिव, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दी गई है। आदेशों में एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की बात कही गई है। आदेशों के जारी होने पर जहां जनता में हड़कंप मचा है, वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी आनन फानन में आदेशों के पालन की तैयारी शुरू कर दी है। अधीक्षण अभियंता एनके यादव ने बताया कि सिंचाई कार्यशाला के 57 आवास रिक्त कराए जाने हैं। जिनके स्थलीय निरीक्षण के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा जा रहा है। दूसरी ओर अभियंता अकादमी के भी 85 आवासों को रिक्त कराया जाना है। जिस पर कार्रवाई विभाग के स्तर से शुरू कर दी गई है।
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यूपी सिंचाई विभाग ने भी रद्द किए आवंटन
रामगंगा बांध परियोजना की कालोनियों में रह रहे सिंचाई विभाग के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों, ठेकेदारों आदि के आवासों को भी खाली कराया जाना है। जिसके लिए सिंचाई विभाग ने अन्य विभागों को आवंटित आवासों के आवंटन रद्द कर दिए हैं। ईई शेर सिंह का कहना है कि लगभग 34 आवासों के आवंटन रद्द किए गए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई भी चल रही है। कार्बेट टाइगर रिजर्व को मुख्य मार्ग से उत्तर का क्षेत्र सौंपा जाना है। जिसके तहत उस क्षेत्र में रह रहे कर्मचारियों, अधिकारियों को दक्षिणी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। जिसके लिए आवासों की आवश्यकता है। जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है।
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क्या है मामला
कालागढ़ की भूमि को वन विभाग को सौंपे जाने की कार्रवाई जारी है। जिसके तहत एनजीटी के आदेशों के अनुसार भूमि वन विभाग को सौंपी जा रही है।