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वकीलों ने लगाया जाम
Updated Sat, 24 Feb 2018 12:12 AM IST
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बिजनौर। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। जजी चौक पर अधिवक्ताओं ने बेंच की मांग को लेकर जाम लगाया और नारेबाजी की।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव चौहान की अध्यक्षता व सचिव अजीत पवार के संचालन में हुई बैठक में 26 फरवरी तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संघर्ष समिति के आह्वान पर वकील करीब 12 बजे जजी चौराहे पर पहुंचे और जाम लगा दिया। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। करीब आधे घंटे तक जाम लगाया। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वकीलों द्वारा प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बेंच की मांग को उचित मानते हुए अभी तक बेंच स्थापना के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। उसे धन व समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। अधिवक्ता वादकारियों के हित के लिए ही बेंच स्थापना की मांग कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेंच गठित की गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनदेखी की जा रही है। अगर मांग नहीं मानी गई और बेंच की शीघ्र स्थापना नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज रूप दिया जाएगा। ज्ञापन में सुलभ व सस्ते न्याय के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की गई है।
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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव चौहान की अध्यक्षता व सचिव अजीत पवार के संचालन में हुई बैठक में 26 फरवरी तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संघर्ष समिति के आह्वान पर वकील करीब 12 बजे जजी चौराहे पर पहुंचे और जाम लगा दिया। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। करीब आधे घंटे तक जाम लगाया। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वकीलों द्वारा प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बेंच की मांग को उचित मानते हुए अभी तक बेंच स्थापना के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। उसे धन व समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। अधिवक्ता वादकारियों के हित के लिए ही बेंच स्थापना की मांग कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेंच गठित की गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनदेखी की जा रही है। अगर मांग नहीं मानी गई और बेंच की शीघ्र स्थापना नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज रूप दिया जाएगा। ज्ञापन में सुलभ व सस्ते न्याय के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की गई है।
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