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जिला बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित

Wed, 25 Apr 2018 12:05 AM IST
Updated Wed, 25 Apr 2018 12:05 AM IST
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जिला बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी वाजिद खां और सहायक चुनाव अधिकारी कामेंद्र सिंह ने जिला बार एसोसिएशन का 11 मई को होने वाला चुनाव स्थगित कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी वाजिद खां की ओर से कहा गया कि चुनाव समिति द्वारा मतदान की तिथि 11 मई नियत की गई थी। जिसके लिए सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी। 23 अप्रैल को पूर्वाह्न करीब 11.20 बजे जजी में वकीलों के बीच हुए विवाद से अधिवक्तागण अपना सदस्यता शुल्क जमा नहीं कर पाए तथा अनेक अधिवक्ता शुल्क जमा करने से वंचित रह गए। बिगडे़ हुए माहौल के करण असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इसलिए 11 मई को मतदान कराना संभव नहीं है। चुनाव समिति के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं से विचार विमर्श के बाद ही चुनाव स्थगित किया गया है।
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न्यायिक कार्य से विरत रहे वकील
बिजनौर। जजी में हुई मारपीट के मामले के विरोध में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव चौहान की अध्यक्षता एवं संयुक्त सचिव मुकुल राठौर के संचालन में हुई बैठक में कहा गया कि बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा पहले कई बार जजी परिसर में घटनाएं कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सोमवार की घटना भी इसी की एक कड़ी है। 23 अप्रैल को जो बाहरी तत्वों द्वारा घटना की गई है, जिला बार एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है। बैठक में सभी अधिवक्ताओं से उत्तेजित वातावरण को शांत कर आपसी भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन से जजी परिसर में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई। जिससे असामाजिक तत्व जजी परिसर में प्रवेश न करें।
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बलवंत सिंह पर हमले की निंदा
बिजनौर। यूपी बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने बलवंत सिंह और उनके पुत्र पर बिजनौर न्यायालय परिसर में हुए प्राण घातक हमले की तीव्र शब्दों में निन्दा की। मुल्जिमानों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की। शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ रहे अधिवक्ताओं पर हमले की निन्दा करते हुए चेतावनी दी कि यदि कि हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी सहित प्रभावी कार्रवाई न हुई तो प्रदेश का अधिवक्ता समाज सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करने के लिये विवश होगा।
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