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मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन
Updated Thu, 08 Mar 2018 11:57 PM IST
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बिजनौर। जिला मुख्यालय पर मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने के काम में तेजी लाई जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए सात जमीनों को चिह्नित किया है। सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में चिह्नित की गई जमीनों को भी इसमें शामिल किया गया है। जल्दी ही इनमें से एक जमीन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।
जिला मुख्यालय पर मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने का कार्य चार दशकों से भी ज्यादा समय से अटका हुआ है। पहले अधिकारियों ने जमीन चिह्नित करने पर ध्यान नहीं दिया। अब अधिकारी इस मामले में सजग हुए तो किसान अपने द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही जमीन देने की बात कह रहे हैं। बसपा सरकार के समय तो जमीन खरीदने की कार्रवाई शुरू करने को लाखों रुपये भेज भी दिए गए थे। शासन ने बीते करीब 12 सालों में कई जमीन चिह्नित कीं, लेकिन किसी न किसी कारण से इन्हें खरीदने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, लेकिन शासन ने जमीन खरीदने के लिए फिर से कोशिश तेज की हैं। बीते करीब दस सालों में चिह्नित की गई जमीनों के प्रस्ताव एकत्र किए हैं। अब इनमें से किसी एक जमीन को प्रशासन स्तर पर चिह्नित किया जाएगा। किसानों से जमीन के मूल्य तय करने के बाद यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। जो जमीन चिह्नित की गई हैं वह बैराज, चांदपुर, जलालपुर व नजीबाबाद रोड पर हैं। शासन द्वारा किसी एक जमीन को चिह्नित करते समय उसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को भी देखा जाएगा। पूरी स्थिति देखने के बाद ही जमीन निर्धारित की जाएगी। मंडी समिति सचिव नीतीश मलिक के अनुसार मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने संबंधी बैठक जल्दी ही होगी। जो भी जमीन चिह्नित होगी उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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जिला मुख्यालय पर मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने का कार्य चार दशकों से भी ज्यादा समय से अटका हुआ है। पहले अधिकारियों ने जमीन चिह्नित करने पर ध्यान नहीं दिया। अब अधिकारी इस मामले में सजग हुए तो किसान अपने द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही जमीन देने की बात कह रहे हैं। बसपा सरकार के समय तो जमीन खरीदने की कार्रवाई शुरू करने को लाखों रुपये भेज भी दिए गए थे। शासन ने बीते करीब 12 सालों में कई जमीन चिह्नित कीं, लेकिन किसी न किसी कारण से इन्हें खरीदने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, लेकिन शासन ने जमीन खरीदने के लिए फिर से कोशिश तेज की हैं। बीते करीब दस सालों में चिह्नित की गई जमीनों के प्रस्ताव एकत्र किए हैं। अब इनमें से किसी एक जमीन को प्रशासन स्तर पर चिह्नित किया जाएगा। किसानों से जमीन के मूल्य तय करने के बाद यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। जो जमीन चिह्नित की गई हैं वह बैराज, चांदपुर, जलालपुर व नजीबाबाद रोड पर हैं। शासन द्वारा किसी एक जमीन को चिह्नित करते समय उसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को भी देखा जाएगा। पूरी स्थिति देखने के बाद ही जमीन निर्धारित की जाएगी। मंडी समिति सचिव नीतीश मलिक के अनुसार मंडी समिति भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने संबंधी बैठक जल्दी ही होगी। जो भी जमीन चिह्नित होगी उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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