15 अगस्त तक कुपोषण मुक्त करना है जिला: डीएम

विकास भवन में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि जिले को ओडीएफ की तरह कुपोषण मुक्त करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का हर रोज वजन होना चाहिए। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 अगस्त के बाद शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए नौ मई को आयोजित प्रशिक्षण से जो अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित रहेगा उसका जुलाई माह का वेतन रोका जाएगा। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना में धनराशि महिलाओं व आशाओं के खाते में न जाने पर असंतोष जताया। सीएमओ को भुगतान व टीकाकरण के निर्देश दिए। धन की उपलब्धता के बावजूद लाभार्थियों को मनरेगा में भुगतान न किए जाने पर भी नाराजगी जताई। डीएम ने विकास कार्यों को समय से पूरा करने को कहा। सीडीओ को बारिश में खराब हुईं सड़कों व डूडा द्वारा बनाए आवासों की गुणवत्ता की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे।