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सीईपीसी : 5 प्रशासनिक सदस्यों के लिए नामांकन 23 नवंबर तक
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कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के रिक्त हुए पांच प्रशासनिक सदस्य पदों के लिए चुनाव 18 दिसंबर को होगा। अधिसूचना के मुताबिक मतदान ओखली नई दिल्ली के एक होटल में होगा। चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलने के बाद 10 दिसंबर से इलेक्ट्राॅनिक मतदान की प्रक्रिया होगी। 18 दिसंबर तक चलेगी। उसी दिन शाम को मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी।
गत अक्तूबर माह में परिषद के पांच प्रशासनिक सदस्य पद से रिटायर हुए थे। जिनमें उत्तरप्रदेश के हुसैन जाफर हुसैनी, रवि पाटोदिया कश्मीर से कुलदीप राज वाटल और मेहराज यासीन जन तथा शेष भारत के बोधराज मल्होत्रा के नाम शामिल हैं। इन पांच सीटों को भरने के लिए चुनाव हो रहा है। अधिसूचना के अनुसार एक सीट उप्र के लिए, एक स्टार हाऊस या ट्रेडिंग हाऊस के लिए, एक महिला उद्यमी के लिए, एक युवा उद्यमी के लिए और एक पूर्वोत्तर राज्य अथवा पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित की गई हैं। चुनाव समिति के सदस्य पूर्व प्रशासनिक सदस्य उमेश कुमार गुप्ता मुन्ना ने बताया कि नामांकन प्रपत्र सीईपीसी कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, नामांकन प्रपत्रों की जांच 27 नवंबर, नाम वापसी 30 नवंबर को की जा सकेगी तथा उसी दिन वैध प्रत्याशियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। बताया कि चार दिसंबर को वैध मतदाताओं की सूची जारी कर दी जाएगी। मतदाता 18 दिसंबर को दोपहर दो बजे तक स्वयं चुनाव स्थल पर पहुंच कर निर्यातक इलेक्ट्राॅनिक पद्धति से मतदान कर सकेंगे। जिसके बाद उसी दिन दो बजे के बाद मतगणना कर शाम को परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी।
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कुल 959 निर्यातक करेंगे मतदान
भदोही। इस बार के सीईपीसी इलेक्शन में 30 जून 2026 तक परिषद के कुल वैध 959 निर्यातक ही मतदान कर सकेंगे। जिनके सदस्यता शुल्क जमा नहीं होते उन्हें परिषद निलंबित कर देती है। बकाया जमा हो जाने के बाद ही सदस्यता बहाल होती है। मौजूदा चुनाव में मतदान के लिए गत 30 जून तक परिषद में केवल 959 वैध मतदाता ही हैं। चुनाव समिति के सदस्य उमेश गुप्ता ने बताया कि अब कोई भुगतान करेगा भी तो उसे मताधिकार नहीं मिलेगा।
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आरक्षण से बढ़ सकते हैं उप्र के प्रशासनिक सदस्य
भदोही। सीईपीसी की नई आरक्षण व्यवस्था से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। ऐसा नगर के कई निर्यातकों का मानना है। अब तक उप्र के कुल 10 प्रशानिक सदस्य होते थे वह अब घटकर 9 रह जाएंगे लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण का मौजूदा स्वरूप है उसमे एक 40 वर्ष से कम का युवा उद्यमी, एक महिला उद्यमी और एक स्टार ट्रेडिंग हाऊस के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व प्रशासनिक सदस्य रह चुके भरत लाल मौर्य ने कहा कि उपरोक्त तीनो प्रतिनिधि देश के किसी भी प्रांत से हो सकते हैं। जाहिर है ये तीनो प्रतिनिधि उप्र से ही नामित होने की पूरी संभावना है। जिससे उप्र के प्रतिनिधि संख्या 12 तक पहुंच सकती है।
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गत अक्तूबर माह में परिषद के पांच प्रशासनिक सदस्य पद से रिटायर हुए थे। जिनमें उत्तरप्रदेश के हुसैन जाफर हुसैनी, रवि पाटोदिया कश्मीर से कुलदीप राज वाटल और मेहराज यासीन जन तथा शेष भारत के बोधराज मल्होत्रा के नाम शामिल हैं। इन पांच सीटों को भरने के लिए चुनाव हो रहा है। अधिसूचना के अनुसार एक सीट उप्र के लिए, एक स्टार हाऊस या ट्रेडिंग हाऊस के लिए, एक महिला उद्यमी के लिए, एक युवा उद्यमी के लिए और एक पूर्वोत्तर राज्य अथवा पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित की गई हैं। चुनाव समिति के सदस्य पूर्व प्रशासनिक सदस्य उमेश कुमार गुप्ता मुन्ना ने बताया कि नामांकन प्रपत्र सीईपीसी कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, नामांकन प्रपत्रों की जांच 27 नवंबर, नाम वापसी 30 नवंबर को की जा सकेगी तथा उसी दिन वैध प्रत्याशियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। बताया कि चार दिसंबर को वैध मतदाताओं की सूची जारी कर दी जाएगी। मतदाता 18 दिसंबर को दोपहर दो बजे तक स्वयं चुनाव स्थल पर पहुंच कर निर्यातक इलेक्ट्राॅनिक पद्धति से मतदान कर सकेंगे। जिसके बाद उसी दिन दो बजे के बाद मतगणना कर शाम को परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी।
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कुल 959 निर्यातक करेंगे मतदान
भदोही। इस बार के सीईपीसी इलेक्शन में 30 जून 2026 तक परिषद के कुल वैध 959 निर्यातक ही मतदान कर सकेंगे। जिनके सदस्यता शुल्क जमा नहीं होते उन्हें परिषद निलंबित कर देती है। बकाया जमा हो जाने के बाद ही सदस्यता बहाल होती है। मौजूदा चुनाव में मतदान के लिए गत 30 जून तक परिषद में केवल 959 वैध मतदाता ही हैं। चुनाव समिति के सदस्य उमेश गुप्ता ने बताया कि अब कोई भुगतान करेगा भी तो उसे मताधिकार नहीं मिलेगा।
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आरक्षण से बढ़ सकते हैं उप्र के प्रशासनिक सदस्य
भदोही। सीईपीसी की नई आरक्षण व्यवस्था से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। ऐसा नगर के कई निर्यातकों का मानना है। अब तक उप्र के कुल 10 प्रशानिक सदस्य होते थे वह अब घटकर 9 रह जाएंगे लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण का मौजूदा स्वरूप है उसमे एक 40 वर्ष से कम का युवा उद्यमी, एक महिला उद्यमी और एक स्टार ट्रेडिंग हाऊस के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व प्रशासनिक सदस्य रह चुके भरत लाल मौर्य ने कहा कि उपरोक्त तीनो प्रतिनिधि देश के किसी भी प्रांत से हो सकते हैं। जाहिर है ये तीनो प्रतिनिधि उप्र से ही नामित होने की पूरी संभावना है। जिससे उप्र के प्रतिनिधि संख्या 12 तक पहुंच सकती है।
