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Bhadohi News: जिले में रोपे जाएंगे 13 लाख 9760 पौधे
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जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 लाख 9760 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया। विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। पौधरोपण के लिए चयनित स्थानों पर गड्ढों की खुदाई की रिपोर्ट 30 जून तक सौपने का का निर्देश दिए। सीडीओ ने सरकारी भवनों, विद्यालयों, काॅलेजों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम की लगाने के लिए निर्देशित किया। प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्या ने बताया कि पौधरोपण के लिए चयनित स्थानों पर गड्ढों की खोदाई शुरू हो गई है। जिला उद्यान आधिकारी एसके तिवारी ने बताया कि ग्राम वन नंदनवन, आयुष वन, बाल पौधरोपण, कृषि वानिकी, विरासत वृक्षों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दौरान डीआईओएस विकायल भारती, बीएसए बीएन सिंह, डॉ.पंकज कुमार, डीडी कृषि डॉ. एके सिंह, एके प्रजापति, श्रम प्रवर्तन अधिकारी कमलेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
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इस विभाग को मिला इतना लक्ष्य
ज्ञानपुर। जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को 350000, पर्यावरण विभाग को 45000, ग्राम विकास विभाग को 531000, पंचायतीराज विभाग को 54000, कृषि विभाग को 106000, उद्यान विभाग को 66000, राजस्व विभाग-समस्त तहसील को 45000, नगर विकास विभाग को 11000, रेलवे को 5000, माध्यमिक शिक्षा को 3000, उच्च शिक्षा को 10000, प्रावधिक शिक्षा विभाग को 3000, लोक निर्माण विभाग को 7000, जल शक्ति/सिंचाई विभाग को 8000, स्वास्थ्य विभाग को 5000, उद्योग विभाग को 7000, पशुपालन विभाग को 4000, आवास विकास विभाग को 4000, गृह विभाग को 6300 , सहकारिता विभाग को 2380, विद्युत विभाग को 2380, औद्योगिक विकास विभाग को 4000, बेसिक शिक्षा विभाग को 5000, श्रम विभाग को 1900, परिवहन विभाग को 1800, रेशम विभाग को 19000, रक्षा विभाग को 3000 का लक्ष्य निर्धारित है।
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इस विभाग को मिला इतना लक्ष्य
ज्ञानपुर। जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को 350000, पर्यावरण विभाग को 45000, ग्राम विकास विभाग को 531000, पंचायतीराज विभाग को 54000, कृषि विभाग को 106000, उद्यान विभाग को 66000, राजस्व विभाग-समस्त तहसील को 45000, नगर विकास विभाग को 11000, रेलवे को 5000, माध्यमिक शिक्षा को 3000, उच्च शिक्षा को 10000, प्रावधिक शिक्षा विभाग को 3000, लोक निर्माण विभाग को 7000, जल शक्ति/सिंचाई विभाग को 8000, स्वास्थ्य विभाग को 5000, उद्योग विभाग को 7000, पशुपालन विभाग को 4000, आवास विकास विभाग को 4000, गृह विभाग को 6300 , सहकारिता विभाग को 2380, विद्युत विभाग को 2380, औद्योगिक विकास विभाग को 4000, बेसिक शिक्षा विभाग को 5000, श्रम विभाग को 1900, परिवहन विभाग को 1800, रेशम विभाग को 19000, रक्षा विभाग को 3000 का लक्ष्य निर्धारित है।
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