मैनेजर को देनी होगी क्षतिपूर्ति

इस मामले में सिविल लाइन बस्ती की रहने वाली कलावती देवी ने आवास विकास प रिषद लखनऊ, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लखनऊ और पीएनबी गांधीनगर बस्ती के विरुद्घ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा गया कि आवास विकास की ओर से फ्लैट आंवटन प्रक्रिया के तहत यदि पु्लैट आवंटन नहीं हुआ तो डिमांड ड्राफ्ट की रकम आवेदनकर्ता के खाते में भेज दिया जाएगा। उसको न तो फ्लैट आंवटित हुआ और न ही उसके खाते मे रकम ट्रांसफर की गई। ऐसे में मजबूर होकर उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फोरम के अध्यक्ष रामदरश, सदस्य महादेव दूबे ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लखनऊ के शाखा प्रबंधक को 60 दिन के भीतर डिमांड ड्राफ्ट की रकम, जमा होने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और मानसिक वाद व्यय के लिए सात हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश किया।