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Basti News: काली पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
Fri, 21 Feb 2025 11:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 21 Feb 2025 11:31 PM IST
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नया बिल वापस लिए जाने की मांग, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
बस्ती। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से लाए जा रहा नया कानून उनके हित में नहीं है। जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं ने सिविल बार एसोसिएशन से कलेक्ट्रेट तक काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च किया और नए कानून को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने कहा यह संशोधन वकीलों के हितों के विरुद्ध है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। महामंत्री मारुत कुमार शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन में कुछ प्रावधान लोकतंत्र के विपरीत है। इसके कारण हमें मजबूर होकर हड़ताल करना पड़ रहा है। दी यंगवार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करना वकीलों के हित का हनन है। इस अवसर पर भारतभूषण वर्मा, शांतिप्रकाश श्रीवास्तव, रमाशंकर पांडेय, रामसुरेश वर्मा, जेबी सिंह, विजय तिवारी, अरविंद चौधरी आदि मौजूद रहे।
कार्य बहिष्कार कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
हरैया। अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन के विरोध में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य बहिष्कार किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शन से पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने बैठक की। बैठक में अधिनियम में बदलाव को अधिवक्ता हितों के विरुद्ध बताया गया। नए कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ह्रदय राम एडवोकेट, राजेन्द्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, बाल कृष्ण पांडेय, मनोज सिंह, प्रेम सिंह समेत अन्य मौजूद थे।
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नए बिल को वापस लेने की मांग
सोनहा। अधिवक्ता अधिनियम में किए गए बदलाव के विरोध में अधिवक्ताओं ने भानपुर के एसडीएम आशुतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताअेां ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन कर बनाए गए नए नियम को वापस लिए जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेन्द्र प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह, नरेंद्र देव पाण्डेय, केपी सिंह, अरविंद त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, राजेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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बस्ती। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से लाए जा रहा नया कानून उनके हित में नहीं है। जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं ने सिविल बार एसोसिएशन से कलेक्ट्रेट तक काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च किया और नए कानून को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने कहा यह संशोधन वकीलों के हितों के विरुद्ध है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। महामंत्री मारुत कुमार शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन में कुछ प्रावधान लोकतंत्र के विपरीत है। इसके कारण हमें मजबूर होकर हड़ताल करना पड़ रहा है। दी यंगवार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करना वकीलों के हित का हनन है। इस अवसर पर भारतभूषण वर्मा, शांतिप्रकाश श्रीवास्तव, रमाशंकर पांडेय, रामसुरेश वर्मा, जेबी सिंह, विजय तिवारी, अरविंद चौधरी आदि मौजूद रहे।
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कार्य बहिष्कार कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
हरैया। अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन के विरोध में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य बहिष्कार किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शन से पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने बैठक की। बैठक में अधिनियम में बदलाव को अधिवक्ता हितों के विरुद्ध बताया गया। नए कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ह्रदय राम एडवोकेट, राजेन्द्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, बाल कृष्ण पांडेय, मनोज सिंह, प्रेम सिंह समेत अन्य मौजूद थे।
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नए बिल को वापस लेने की मांग
सोनहा। अधिवक्ता अधिनियम में किए गए बदलाव के विरोध में अधिवक्ताओं ने भानपुर के एसडीएम आशुतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताअेां ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन कर बनाए गए नए नियम को वापस लिए जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेन्द्र प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह, नरेंद्र देव पाण्डेय, केपी सिंह, अरविंद त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, राजेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।