Basti News: विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना को शासन की हरी झंडी, 43 करोड़ अवमुक्त

वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 फॉरेंसिक लैब संचालित हो रहे हैं। जहां सभी 70 जिलों से आए नमूनों की जांच होती है। इससे रिपोर्ट मिलने में तकरीबन 15 दिन से एक माह तक का समय लग जाता है। रिपोर्ट आने के बाद तब उन नमूनों की जांच को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सबसे अधिक मादक पदार्थों के नमूनों की जांच में मुश्किलें आती हैं। नतीजतन कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
इधर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुश्किल को आसान करने के लिए मार्च में प्रदेश के बस्ती समेत छह जिलों में भी फॉरेंसिक लैब बनाने का निर्देश दिया था। इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है। बस्ती में निर्मित होने वाले इस लैब पर कुल 43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें लैब के अलावा परीक्षण से संबंधित अन्य संसाधनों का इंतजाम किया जाएगा।

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यह होगी जांच
लैब में मादक पदार्थों, खून, अंगुली व मोबाइल के जरिये होने वाले अपराधों की जांच कर कम समय में नतीजा निकाला जा सकेगा।

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फर्म को कार्य शुरू करने का निर्देश
फॉरेंसिक लैब के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। काम शुरू करने के लिए कार्यदायी फर्म को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
-राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी