जनपद के चौमुखी विकास पर खर्च होंगे 43,407 लाख

 परिव्यय की विभाग एवं योजनावार समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि जिला योजना में विभिन्न मदों में प्रस्तावित रकम से सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। स्वीकृत जिला योजना में  2019-20 में गन्ना विकास के लिए 585.5 लाख रुपये, लद्यु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 1500 लाख रुपये, पशु पालन के लिए 280 लाख, दुग्ध विकास के लिए 100 लाख, वन विभाग को 471.56 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 37.36 लाख खर्च की मंजूरी दी    गई है। इसी प्रकार सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 143.8 लाख, रोजगार कार्यक्रमों के लिए 11637.26 लाख, पंचायती राज के लिए 1044.44 लाख, सामुदायिक विकास के लिए 242.56 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 203 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में राजकीय लघु सिंचाई के लिए 430 लाख, नेडा के लिए 80 लाख, खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिए 4.5 लाख, पर्यावरण जागरूकता के लिए 5 लाख, पर्यटन विकास के लिए 45 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 800 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 904.99 लाख, प्राविधिक शिक्षा के लिए 300 लाख तथा प्रादेशिक विकास दल के लिए 24.76 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसी तरह खेलकूद के लिए 5 लाख रुपये, एलोपैथी चिकित्सा के लिए 1205 लाख, परिवार कल्याण के लिए 3411.26 लाख, होम्योपैथी चिकित्सा के लिए 60 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 05 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 4402.15 लाख, पूल्ड आवास के लिए 82.44 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 7579.27 लाख, नगर विकास के लिए 60.25 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 163.20 लाख रुपये, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 274.99 लाख, अल्प संख्यक कल्याण के लिए 120 लाख, समाज कल्याण (सामान्य जाति) के लिए 185.93 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 500 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए 120 लाख, महिला कल्याण के लिए 1070.04 लाख, पुष्टाहार के लिए 225.60 लाख परिव्यय अनुमोदित किया गया।