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पहल : 13 गांवों की बदलेगी तस्वीर 6.50 करोड़ से होंगे विकास कार्य
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बस्ती। जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य 27 गांव का चयन पीएम आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। इसमें से पहले चरण में 13 गांवों में 6.50 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे।
गांव में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये देगी। समाज कल्याण विभाग ने चयनित गांव में विकास कार्य कराने के लिए सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बजट आते ही गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।
पीएम आदर्श ग्राम योजना से जिले के 27 अनुसूचित जाति बाहुल्य पिछड़े राजस्व गांवों में विकास कार्य कराए जाने हैं। पहले चरण में 13 गांवों की कार्ययोजना बनाकर शासन में भेज दिए हैं। वहां से मंजूरी और बजट मिलने पर इन गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का विकास हो सकेगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि योजना के तहत 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में एकीकृत विकास कराया जाना है। बताया कि जिले में चयनित 13 गांवों में विभिन्न कार्य होगा। उन्होंने बताया कि बजट की मांग को लेकर फाइल शासन में भेजी गई है। कार्यदायी संस्था यूपी सिडगो की ओर से प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे शासन को भेज दिए हैं।
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गांव में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये देगी। समाज कल्याण विभाग ने चयनित गांव में विकास कार्य कराने के लिए सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बजट आते ही गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।
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पीएम आदर्श ग्राम योजना से जिले के 27 अनुसूचित जाति बाहुल्य पिछड़े राजस्व गांवों में विकास कार्य कराए जाने हैं। पहले चरण में 13 गांवों की कार्ययोजना बनाकर शासन में भेज दिए हैं। वहां से मंजूरी और बजट मिलने पर इन गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का विकास हो सकेगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि योजना के तहत 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में एकीकृत विकास कराया जाना है। बताया कि जिले में चयनित 13 गांवों में विभिन्न कार्य होगा। उन्होंने बताया कि बजट की मांग को लेकर फाइल शासन में भेजी गई है। कार्यदायी संस्था यूपी सिडगो की ओर से प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे शासन को भेज दिए हैं।