Basti News: पेंशनर्स को आठवें वेतनमान के दायरे में शामिल करे सरकार

प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने जनपदीय पदाधिकारियों को जिलाधिकारी कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्देश दिया है। प्रमुख मागों में वित्त विधेयक 2025 के जरिये तिथि आधारित भेदभाव समाप्त कर पुराने पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने, कर्मचारियों के पेंशनरों के लिए अलग सीपीआई लागू करने, पेंशन राशिकरण की कटौती 10 वर्ष में समाप्त करने, 65 वर्ष की उम्र के बाद हर पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि करने, रेल किराये में पूर्व की भांति छूट बहाल करने, आयकर से मुक्त, कोरोना काल के 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान, पेंशनरों के 50 प्रतिशत से अधिक मंहगाई भत्ते को मूल पेंशन में मर्ज करने की मांग शामिल हैं।
उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश पांडेय, अशोक कुमार मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्रीनाथ मिश्र, पुष्पा उपाध्याय, परमात्मा प्रसाद उपाध्याय, दामोदर तिवारी मौजूद रहे। संवाद