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Basti News: 969 पंचायत बनेंगे माॅडल, बदल जाएगी सूरत
Sun, 25 Aug 2024 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 25 Aug 2024 12:26 AM IST
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पंचायतों के विकास के लिए शासन से मिले 15.45 करोड़ रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण फेज-2 के तहत 969 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाना है। इसके लिए शासन ने पंचायत राज विभाग को 15 करोड़ 45 लाख रुपये दिए हैं। यह धनराशि गांवों को स्वच्छ व साफ बनाने के संसाधनों पर खर्च की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस श्रेणी में गांवों को खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा। पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, गांव के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा विकसित होगी। गांवों को पानी भरने की समस्या से मुक्त किया जाएगा।
कूड़ा प्रबंधन यूनिट की स्थापना कर जैविक व अजैविक कूड़े को निस्तारित करने की व्यवस्था होगी। सामुदायिक खाद व व्यक्तिगत खाद गड्ढे, नाडेप, वर्मी कंपोस्टिंग, कूड़ा पात्र, अपशिष्ट एकत्रीकरण के लिए वाहन आदि की व्यवस्था की ाएगी। इसी तरह से तरल अपशिष्ट प्रबंधन के भी कार्य कराए जाएंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे।
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कोट
969 गांवों में ओडीएफ प्लस श्रेणी का कार्य कराया जाना है। इसके लिए पंचायतों को धनराशि मिल चुकी है। सचिवों को कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
-रतन कुमार, डीपीआरओ
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण फेज-2 के तहत 969 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाना है। इसके लिए शासन ने पंचायत राज विभाग को 15 करोड़ 45 लाख रुपये दिए हैं। यह धनराशि गांवों को स्वच्छ व साफ बनाने के संसाधनों पर खर्च की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस श्रेणी में गांवों को खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा। पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, गांव के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा विकसित होगी। गांवों को पानी भरने की समस्या से मुक्त किया जाएगा।
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कूड़ा प्रबंधन यूनिट की स्थापना कर जैविक व अजैविक कूड़े को निस्तारित करने की व्यवस्था होगी। सामुदायिक खाद व व्यक्तिगत खाद गड्ढे, नाडेप, वर्मी कंपोस्टिंग, कूड़ा पात्र, अपशिष्ट एकत्रीकरण के लिए वाहन आदि की व्यवस्था की ाएगी। इसी तरह से तरल अपशिष्ट प्रबंधन के भी कार्य कराए जाएंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे।
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कोट
969 गांवों में ओडीएफ प्लस श्रेणी का कार्य कराया जाना है। इसके लिए पंचायतों को धनराशि मिल चुकी है। सचिवों को कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
-रतन कुमार, डीपीआरओ