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Bareilly News: कार्यादेश होने के छह महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ काम
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मार्च में 40 कार्यों के टेंडर होने के बाद जारी हुए थे कार्यादेश
बरेली। सिरौली नगर पंचायत में कार्यादेश के छह महीने बाद भी 40 प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है। यह कार्य पांच करोड़ रुपये से होने हैं। इसमें 1.22 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बरातघर भी शामिल है। इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पूर्व में कर चुके हैं।
इन दावों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष ने कई सभासदों के हस्ताक्षर से प्रार्थना पत्र देकर डीएम और प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष चमन सकलैनी ने बताया कि उनकी तरफ से सभासद परवेज अली, बेबी, आरफा बी, मुस्तकीम अली, पूजा, नसरत, संजेब खां, शिशुपाल, चंदन, फिरदौस ने दो दिन पहले डीएम और प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/एडीएम प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है।
अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया है कि नगर पंचायत 15वां और राज्य वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त धनराशि एवं दो प्रतिशत स्टांप शुल्क से 50 कार्य की योजना 15 फरवरी को स्वीकृत हुई थी। संबंधित कार्यों के टेंडर 26 मार्च को हो गए थे। फिर कार्यादेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन, छह महीने हो गए हैं, 40 कार्य की शुरूआत आज तक ठेकेदारों ने नहीं की है।
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सभासदों की मांग है कि संबंधित कार्यों का निर्माण प्रारंभ न कराने वाली फर्मों के टेंडर निरस्त कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि वह जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। संवाद
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बरेली। सिरौली नगर पंचायत में कार्यादेश के छह महीने बाद भी 40 प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है। यह कार्य पांच करोड़ रुपये से होने हैं। इसमें 1.22 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बरातघर भी शामिल है। इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पूर्व में कर चुके हैं।
इन दावों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष ने कई सभासदों के हस्ताक्षर से प्रार्थना पत्र देकर डीएम और प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष चमन सकलैनी ने बताया कि उनकी तरफ से सभासद परवेज अली, बेबी, आरफा बी, मुस्तकीम अली, पूजा, नसरत, संजेब खां, शिशुपाल, चंदन, फिरदौस ने दो दिन पहले डीएम और प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/एडीएम प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है।
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अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया है कि नगर पंचायत 15वां और राज्य वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त धनराशि एवं दो प्रतिशत स्टांप शुल्क से 50 कार्य की योजना 15 फरवरी को स्वीकृत हुई थी। संबंधित कार्यों के टेंडर 26 मार्च को हो गए थे। फिर कार्यादेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन, छह महीने हो गए हैं, 40 कार्य की शुरूआत आज तक ठेकेदारों ने नहीं की है।
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सभासदों की मांग है कि संबंधित कार्यों का निर्माण प्रारंभ न कराने वाली फर्मों के टेंडर निरस्त कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि वह जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। संवाद