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रामगंगा आवासीय योजना में दबंगों का दखल, बीडीए अफसरों से बदसलूकी
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने कब्जा हटाने के लिए एसएसपी से मांगी पुलिस-पीएसी
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बरेली। बीडीए रामगंगा आवासीय योजना में आवासों का निर्माण करा रहा है। यहां कुछ लोग बेवजह निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। बीडीए अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उनसे अभद्रता करते हैं। अब बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने जमीन से कब्जा हटाने और निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है। उन्होंने डीएम, एसएसपी को पत्र लिखकर बुधवार से छह दिन तक महिला कांस्टेबलों के साथ पुलिस और पीएसी मांगी है।
बीसलपुर रोड पर बीडीए का रामगंगा आवासीय योजना पर काम चल रहा है। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद बीडीए 90 फीसदी किसानों को मुआवजा भी दे चुका है। कुछ किसानों ने मुआवजे की रकम नहीं ली है। दिव्या मित्तल ने डीएम और एसएसपी को लिखे पत्र में कहा कि अब कुछ लोग वहां बेवजह विरोध कर रहे हैं। ये लोग अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं और निर्माण में बाधा डालते हैं। इस वजह से कार्य कराना मुश्किल हो रहा है। यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत साइंस एंड टेक्नालॉजी पार्क का निर्माण भी होना है। बीसलपुर रोड से डोहरा रोड को मिलाने वाली 45 मीटर चौड़ी जोनल सड़क का निर्माण भी कराया जाना है। बीडीए वीसी ने बताया कि रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत तमाम कामों की शुरूआत 26 अगस्त से होने जा रही है। इसके लिए एक सप्ताह के लिए महिला कांस्टेबलों समेत पुलिस और पीएसी उपलब्ध कराई जाए।
बीसलपुर रोड पर बीडीए का रामगंगा आवासीय योजना पर काम चल रहा है। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद बीडीए 90 फीसदी किसानों को मुआवजा भी दे चुका है। कुछ किसानों ने मुआवजे की रकम नहीं ली है। दिव्या मित्तल ने डीएम और एसएसपी को लिखे पत्र में कहा कि अब कुछ लोग वहां बेवजह विरोध कर रहे हैं। ये लोग अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं और निर्माण में बाधा डालते हैं। इस वजह से कार्य कराना मुश्किल हो रहा है। यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत साइंस एंड टेक्नालॉजी पार्क का निर्माण भी होना है। बीसलपुर रोड से डोहरा रोड को मिलाने वाली 45 मीटर चौड़ी जोनल सड़क का निर्माण भी कराया जाना है। बीडीए वीसी ने बताया कि रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत तमाम कामों की शुरूआत 26 अगस्त से होने जा रही है। इसके लिए एक सप्ताह के लिए महिला कांस्टेबलों समेत पुलिस और पीएसी उपलब्ध कराई जाए।
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