टैक्स वृद्धि पर भाजपा आर-पार के मूड में

 नगर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 172 में बोर्ड की स्वीकृति और टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ही कर निर्धारण का प्रावधान है लेकिन बरेली में नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही टैक्स बढ़ोत्तरी लागू कर दी गई। भाजपा महानगर अध्यक्ष ने नगर निगम अधिनियम 214 और द्वितीय संशोधन नियम तीन के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें केवल उन भवनों के टैक्स दरों में बढ़ोत्तरी करने की व्यवस्था है जब कोई भवन किराये पर दे दिया जाता है। इसमें वह करदाता जिनके भवन का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ा है को 60 दिन के भीतर कर निर्धारण का नया फार्म भरना होता है। मगर, नगर निगम ने उन भवनों पर भी 10 से 15 गुना टैक्स बढ़ा दिया है, जिनके आकार में परिवर्तन नहीं हुआ है। भाजपा पदाधिकारियों ने पांच से छह गुना टैक्स बढ़ोत्तरी बिना कार्यकारिणी और बोर्ड से पास हुए लागू करने को अनुचित बताया और इसे वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में भाजपा नेता गुलशन आनंद, अधीर सक्सेना, छंगामल मौर्य, रंजीत रस्तोगी, शालिनी जौंहरी, तिलकराज डुसेजा, आर्येंद्र अरोड़ा, संजीव अग्रवाल, विक्रम सिंह, सतीश रोहतगी, डा. अजय सक्सेना, कमल चतुर्वेदी, सतीश शर्मा, प्रभू दयाल लोधी आदि शामिल थे।