सरकारी जमीनें कब्जाने में फंसा एसआरएमएस ट्रस्ट

जिला प्रशासन के मुताबिक एसआरएमएस ट्रस्ट की ओर से संचालित इंजीनियिरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बड़े पैमाने पर जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं। अब इसकी फाइल खोल दी गई है। दोनों कॉलेजों के निर्माण में गांव घमौरा-घमौरी, अभयपुर, केशवपुर और रम्पुरा माफी समेत चार गांवों के चकरोडों पर अवैध कब्जा किया गया है। इस सरकारी जमीन को गेट और चहारदीवारी बनाकर अपने परिसर के अंदर शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा निर्माण के दौरान नवीन परती भूमि, नाला-नाली समेत कई और चकरोडों पर भी कब्जा किए जाने के आरोप हैं।
अफसरों के मुताबिक साल 2004 में एसआरएमए ट्रस्ट ने कब्जाई गई भूमि के बदले कहीं और भूमि देने का भरोसा दिलाया था लेकिन 18 साल गुजरने के बावजूद ट्रस्ट ने अब तक एक्सचेंज के तहत न कहीं भूमि उपलब्ध कराई और न ही कब्जाई की गई सरकारी भूमि से कब्जा हटाया। अभिलेखों की छानबीन में पता चला है कि कॉलेज के निर्माण के दौरान नहर की भूमि पर भी अवैध कब्जा किया गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में नहर विभाग से रिपोर्ट मांगी है। है।
कैसे खरीद ली निर्धारित सीमा से अधिक भूमि
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार किसी भी संस्था या व्यक्ति के पास अधिकतम पांच हेक्टेयर भूमि की ही मिल्कियत हो सकती है लेकिन अभिलेखों की छानबीन में पता चला है कि एसआरएमएस ट्रस्ट के नाम करीब 40 से 50 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। कानूनी सीमा से इतनी ज्यादा भूमि एक ही ट्रस्ट के नाम कैसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई, इसको लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके रेस्टोरेशन की भी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन की ओर से यह सारी कार्रवाई की जा रही है।
भूमाफिया पर विधिक कार्रवाई के निर्देश
रविवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई के लिए कैंप कार्यालय में बैठक की। अपर जिलाधिकारी नगर, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी उप ज़िलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को सरकारी भूमि से भूमाफिया के अवैध कब्जे हटाने और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सघन अभियान चलाकर पुराने दस्तावेज, अभिलेख आदि को खंगालने के निर्देश दिए।