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Bareilly News: 26 ग्रापं में अनधिकृत रूप से खरीदे 29.84 लाख के साइन बोर्ड
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बरेली। हरिराम इंटरप्राइजेज के संचालक ने जुगाड़ कर मझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में साइन बोर्ड लगाने का ठेका ले लिया। ग्राम प्रधानों-सचिवों ने उससे निर्धारित से अधिक कीमत पर साइन बोर्ड खरीद डाले। मामला डीएम तक पहुंचा तो फर्म को साइन बोर्ड की आपूर्ति करने को मना कर दिया गया, लेकिन तब तक 80 ग्राम पंचायतों ने 29.84 लाख रुपये के साइन बोर्ड खरीद लिए थे और भुगतान भी कर दिया था। ये खुलासा जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) डॉ. नीतू सिंह सिसोदिया और सहायक अभियंता अंजार अहमद की संयुक्त जांच में हुआ है। इसकी रिपोर्ट 30 जून को डीपीआरओ को सौंप दी गई है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 ग्राम पंचायतों में केंद्रीयकृत तरीके के बजाय कोटेशन के आधार पर साइन बोर्ड खरीदे गए हैं। 15 सौ एमएम लंबाई और 12 सौ एमएम चौड़ाई वाले रेट्रोरिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड के लिए पीडब्ल्यूडी ने जीएसटी व अन्य करों समेत 32,675 रुपये कीमत तय कर रखी है। ग्राम पंचायतों ने इस नियम को दरकिनार कर 37,300 रुपये की दर से साइन बोर्ड की खरीदारी की है। इस तरह प्रत्येक साइन बोर्ड की खरीद में 4,625 रुपये का अधिक भुगतान किया है। सभी 26 ग्राम पंचायतों ने अनियमित रूप से कुल 29.84 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसमें निर्धारित कीमत से 3.70 लाख रुपये का अधिक भुगतान कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।
चार सचिवों ने ग्राम निधि में जमा किए रुपये
मझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत बलेई भगवंतपुर, अखा, ढका के पंचायत सचिव राजेंद्र कुमार गोयल ने 1,11,900 रुपये में से तीन किस्तों में 55,900 रुपये ग्राम निधि में जमा किए है। इसके बाद तत्कालीन डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने चार अगस्त 2023 को एक आदेश जारी कर उनकी शेष अदायगी पर रोक लगा दी थी। आदेश पत्र में रोक का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। राजपुर कलां के पंचायत सचिव रूपराम ने 37,300 रुपये जमा किए हैं। इतने ही रुपये शिवपुरी, रुखाड़ा के पंचायत सचिव अजय कुमार ने भी जमा किए हैं। कैनी शिवनगर के पंचायत सचिव विनोद व्यास ने 18,650 रुपये जमा किए हैं। संवाद
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जांच रिपोर्ट मिली है। प्रकरण संज्ञान में आने पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई ग्राम पंचायत सचिव से वसूली भी कर ली है। शेष लोगों की भी जिम्मेदारी तय कर उनसे वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। - कमल किशोर, डीपीआरओ
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जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 ग्राम पंचायतों में केंद्रीयकृत तरीके के बजाय कोटेशन के आधार पर साइन बोर्ड खरीदे गए हैं। 15 सौ एमएम लंबाई और 12 सौ एमएम चौड़ाई वाले रेट्रोरिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड के लिए पीडब्ल्यूडी ने जीएसटी व अन्य करों समेत 32,675 रुपये कीमत तय कर रखी है। ग्राम पंचायतों ने इस नियम को दरकिनार कर 37,300 रुपये की दर से साइन बोर्ड की खरीदारी की है। इस तरह प्रत्येक साइन बोर्ड की खरीद में 4,625 रुपये का अधिक भुगतान किया है। सभी 26 ग्राम पंचायतों ने अनियमित रूप से कुल 29.84 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसमें निर्धारित कीमत से 3.70 लाख रुपये का अधिक भुगतान कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।
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चार सचिवों ने ग्राम निधि में जमा किए रुपये
मझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत बलेई भगवंतपुर, अखा, ढका के पंचायत सचिव राजेंद्र कुमार गोयल ने 1,11,900 रुपये में से तीन किस्तों में 55,900 रुपये ग्राम निधि में जमा किए है। इसके बाद तत्कालीन डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने चार अगस्त 2023 को एक आदेश जारी कर उनकी शेष अदायगी पर रोक लगा दी थी। आदेश पत्र में रोक का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। राजपुर कलां के पंचायत सचिव रूपराम ने 37,300 रुपये जमा किए हैं। इतने ही रुपये शिवपुरी, रुखाड़ा के पंचायत सचिव अजय कुमार ने भी जमा किए हैं। कैनी शिवनगर के पंचायत सचिव विनोद व्यास ने 18,650 रुपये जमा किए हैं। संवाद
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जांच रिपोर्ट मिली है। प्रकरण संज्ञान में आने पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई ग्राम पंचायत सचिव से वसूली भी कर ली है। शेष लोगों की भी जिम्मेदारी तय कर उनसे वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। - कमल किशोर, डीपीआरओ
