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Bareilly News: भू-अधिग्रहण पर घोटाले का ग्रहण... अब हाईवे के चौड़ीकरण में हो सकती है देरी
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दो दिनों से अधिग्रहण और भुगतान प्रक्रिया ठप, घपलेबाजी से जुड़े पुराने अभिलेख खंगाल रहे अधिकारी
बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भू-अधिग्रहण पर घोटालों का ग्रहण लगने का असर अब पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगा। अधिग्रहण करने के बजाय अधिकारी पुराने अभिलेख खंगालने में जुटे हैं। अफसर यह पता कर रहे हैं कि किसके कार्यकाल में कितने भुगतान ऐसे हैं जो जांच के घेरे में आ सकते हैं। तब तक भुगतान और अधिग्रहण की प्रक्रिया अटक गई है। दो दिनों से सबका ध्यान सिर्फ घोटाले पर केंद्रित है।
भू-अधिग्रहण घोटाला सामने आने के बाद पीलीभीत और ऊधम सिंह नगर में मुआवजा वितरण और नए अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन व भुगतान संबंधी फाइलें अटक गईं हैं। बरेली में भी अवशेष मामलों में सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी होने वाले आदेशों पर राजस्व और एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों की निगाह लगी हुई है। जानकारों का कहना है कि इस घोटाले की वजह से हाईवे के चौड़ीकरण में देरी होना तय है।
इसलिए हो सकती है देरी
71 किलोमीटर लंबे बरेली-सितारगंज हाईवे का निर्माण दो हिस्सों में कराया जा रहा है। दोनों हिस्सों के निर्माण की जिम्मेदारी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिली है। कंपनी ने पहले हिस्से में निर्माण शुरू करा दिया है। करीब पांच फीसदी काम हुआ है, लेकिन दूसरे हिस्से में काम शुरू नहीं हो सका है। अभी तक इस हिस्से में 80 फीसदी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। दूसरे हिस्से में पीलीभीत व ऊधमसिंह नगर जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था। यहीं पर 50 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। अब इसी वजह से दूसरे हिस्से में अधिग्रहण और निर्माण दोनों में देरी होने के आसार हैं।
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एक नजर
14 मार्च 2024 को शुरू हुआ था काम
14 मार्च 2026 तक पूरा होना है निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
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बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भू-अधिग्रहण पर घोटालों का ग्रहण लगने का असर अब पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगा। अधिग्रहण करने के बजाय अधिकारी पुराने अभिलेख खंगालने में जुटे हैं। अफसर यह पता कर रहे हैं कि किसके कार्यकाल में कितने भुगतान ऐसे हैं जो जांच के घेरे में आ सकते हैं। तब तक भुगतान और अधिग्रहण की प्रक्रिया अटक गई है। दो दिनों से सबका ध्यान सिर्फ घोटाले पर केंद्रित है।
भू-अधिग्रहण घोटाला सामने आने के बाद पीलीभीत और ऊधम सिंह नगर में मुआवजा वितरण और नए अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन व भुगतान संबंधी फाइलें अटक गईं हैं। बरेली में भी अवशेष मामलों में सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी होने वाले आदेशों पर राजस्व और एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों की निगाह लगी हुई है। जानकारों का कहना है कि इस घोटाले की वजह से हाईवे के चौड़ीकरण में देरी होना तय है।
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इसलिए हो सकती है देरी
71 किलोमीटर लंबे बरेली-सितारगंज हाईवे का निर्माण दो हिस्सों में कराया जा रहा है। दोनों हिस्सों के निर्माण की जिम्मेदारी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिली है। कंपनी ने पहले हिस्से में निर्माण शुरू करा दिया है। करीब पांच फीसदी काम हुआ है, लेकिन दूसरे हिस्से में काम शुरू नहीं हो सका है। अभी तक इस हिस्से में 80 फीसदी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। दूसरे हिस्से में पीलीभीत व ऊधमसिंह नगर जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था। यहीं पर 50 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। अब इसी वजह से दूसरे हिस्से में अधिग्रहण और निर्माण दोनों में देरी होने के आसार हैं।
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14 मार्च 2024 को शुरू हुआ था काम
14 मार्च 2026 तक पूरा होना है निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो