Bareilly News: सर्वे के साथ शुरू हुई हेराफेरी... बड़े अफसर भी करते रहे हस्ताक्षर

बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे (जेएमएस) के साथ ही हेराफेरी शुरू हो गई थी। राजस्व विभाग और एनएचएआई के तत्कालीन अधिकारियों ने न तो सर्वे पर सवाल उठाए, न ही क्रॉस चेकिंग की जहमत उठाई। वे आंखें मूंदकर हस्ताक्षर करते चले गए। अफसरों की मौन स्वीकृति से माफिया मालामाल होते रहे। नतीजा, पचास करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आया। अगर अधिकारियों ने सिर्फ बड़े भुगतान का संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण किया होता तो यह हाल न होता।
भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद राजस्व लेखपाल, अधिग्रहण अधिकारी के अधीन काम कर रहे अमीन और एनएचएआई के पैनल में शामिल प्राइवेट सर्वेयर को ऐसे प्रत्येक भूखंड तक जाना होता है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। संबंधित भूखंड का पूरा ब्योरा लिखा जाता है। यहीं से सौदेबाजी शुरू हुई। जेएमएस की रिपोर्ट को आधार मानकर फर्जीवाड़ा आगे बढ़ाया गया। एनएचएआई ने निजी मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराया। इसके बाद डीपीआर कंसल्टेंट, एनएचएआई के साइट इंजीनियर ने मुआवजे के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
इसके बाद एनएचएआई के तत्कालीन परियोजना निदेशक ने प्रस्ताव को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास भेजा। अगर भूमि पर कोई भवन, गोदाम और फैक्टरी आदि है तो उसके मूल्यांकन को तभी मान्यता मिलती है, जब लोक निर्माण विभाग के अभियंता उसे सत्यापित करें। प्रारंभिक पड़ताल में यही बात सामने आ रही है कि सिर्फ एनएचएआई और भूमि अध्याप्ति अधिकारी हस्ताक्षर करते रहे। इसीलिए भुगतान निकलते रहे। पीलीभीत जिले में एक प्राॅपर्टी पर 11 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया, जो एनएचएआई की जांच में पकड़ा गया है। इसके बाद राजस्व और एनएचएआई के तत्कालीन अधिकारी जांच के घेरे में आए हैं।
---
एनएचएआई के साइट इंजीनियर, अधिकृत मूल्यांकनकर्ता और लोक निर्माण विभाग के अभियंता की मूल्यांकन रिपोर्ट ही भुगतान का आधार बनती है। इसी के आधार पर ही मुआवजा दिया जाता है। - आशीष कुमार, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो