हाईकोर्ट ने डीएम से शहला पर लगे आरोपों की मांगी जांच रिपोर्ट

बरेली। सफाई कर्मियों का छह माह तक वेतन न देने सहित कई बड़े घपलों को लेकर डीएम की संस्तुति पर शासन ने नवाबगंज नगर पालिका की चेयरमैन शहला ताहिर के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। शहला ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। कोर्ट ने डीएम से शहला ताहिर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट 23 सितंबर तक देने के आदेश दिए हैं।
नवाबगंज नगर पालिका में संविदा और स्थायी कुल 80 सफाई कर्मियों का जनवरी से वेतन ही नहीं दिया गया। इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने कमिश्नर और डीएम से चेयरमैन की शिकायत की थी। इस पर डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने शहला ताहिर को नोटिस भी जारी किया। इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों को वेतन नहीं जारी किया। इसके बाद डीएम ने चेयरमैन शहला ताहिर के वित्तीय अधिकार सीज करने की संस्तुति पर शासन ने उसके वित्तीय अधिकारी सीज कर दिए। शासन की इस कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन शहला ताहिर ने हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डीएम को शहला पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट 23 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

47.31 लाख के गबन के मामले में भी फंसी है गर्दन
चेयरमैन शहला ताहिर पर यह भी आरोप हैं कि पालिका में ईओ की तैनाती के बगैर राज्य वित्त आयोग के 47.31 लाख रुपये निकाल लिए हैं। भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर ने इसकी शिकायत कमिश्नर रणवीर प्रसाद से लेकर शासन तक की थी। एडीएम की जांच में सामने आया था कि नवाबगंज नगर पालिका के ईओ गुलशन सूरी पिछले साल 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। जनवरी से जून तक किसी भी ईओ की तैनाती नवाबगंज नगरपालिका में नहीं हो सकी। पांच फरवरी को राज्य वित्त आयोग की रकम नगर पालिका को भेजी गई। इसी महीने 32 चेक के माध्यम से 47.31 लाख रुपये एसबीआई के खाते से निकाल लिए गए। जबकि इस अवधि में नगर पालिका में ईओ की तैनाती ही नहीं थी। शासन इस मामले में चेयरमैन से जवाब भी मांग चुका है।

नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर के खिलाफ आरोपों की जांच संबंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है। 23 सितंबर को सुनवाई की तारीख पर यह रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी जाएगी। -वीरेंद्र कुमार सिंह, डीएम