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सांसद आदर्श योजना में 34 विभागों से मांगा प्लान
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
Updated Sat, 24 Sep 2016 12:48 AM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में बरेली के दो भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव दो साल बाद भी बदहाल हैं। इन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले मार्ग जर्जर हो चुके हैं। न तो इन गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोई फंड जारी किया और न ही सांसदों ने अपनी निधि से कोई बजट दोनों गांवों के विकास पर खर्च किया।
इस योजना के द्वितीय चरण में सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ब्लाक भदपुरा में ढकिया बरकली और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने ब्लाक फरीदपुर की ग्राम पंचायत बसावनपुर को गोद लिया है। सांसद योजना में चयनित गांवों के विकास के लिए प्लान पहले भी बने थे। इस बार भी बन रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ढकिया बरकली और बसावनपुर गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, बैंक, दुग्ध डेयरी, रोजगार, इंदिरा आवास, मनरेगा , पशुपालन केंद्र, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन समेत केंद्र और राज्य सरकार से संचालित विकास व जनकल्याणकारी योजना की स्थिति के बारे में परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीडीओ, सीवीओ, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र, डीआईओएस, बीएसए, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन जलनिगम, एक्सईएन नलकूप, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, डीएसटीओ, युवा कल्याण अधिकारी समेत 34 विभागों के अफसरों से विलेज डेवलपमेंट प्लान के प्रारूप पर एक सप्ताह के अंदर काम के प्रस्ताव मांगे हैं। विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मिलने के बादर शासन से बजट मांगा जाएगा।
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इस योजना के द्वितीय चरण में सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ब्लाक भदपुरा में ढकिया बरकली और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने ब्लाक फरीदपुर की ग्राम पंचायत बसावनपुर को गोद लिया है। सांसद योजना में चयनित गांवों के विकास के लिए प्लान पहले भी बने थे। इस बार भी बन रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ढकिया बरकली और बसावनपुर गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, बैंक, दुग्ध डेयरी, रोजगार, इंदिरा आवास, मनरेगा , पशुपालन केंद्र, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन समेत केंद्र और राज्य सरकार से संचालित विकास व जनकल्याणकारी योजना की स्थिति के बारे में परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीडीओ, सीवीओ, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र, डीआईओएस, बीएसए, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन जलनिगम, एक्सईएन नलकूप, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, डीएसटीओ, युवा कल्याण अधिकारी समेत 34 विभागों के अफसरों से विलेज डेवलपमेंट प्लान के प्रारूप पर एक सप्ताह के अंदर काम के प्रस्ताव मांगे हैं। विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मिलने के बादर शासन से बजट मांगा जाएगा।
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