फर्जी लोकतंत्र सेनानियों की जांच करेंगे पीलीभीत डीएम, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

पीलीभीत जिले में कई ऐसे लोक लोकतंत्र सेनानी बना दिए गए जो चेन स्नैचिंग और हत्या के प्रयास जैसे मामले में जेल गए थे। इसका खुलासा अमर उजाला ने चार जनवरी 2017 को किया था। इसके बाद से फर्जी लोकतंत्र सेनानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार शासन व प्रशासन से कुछ लोकतंत्र सेनानी पत्राचार कर रहे थे, लेकिन शासन-प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने कोर्ट की शरण ली।

उच्च न्यायालय में 22 लोकतंत्र सेनानियों ने याचिका दायर की। इसमें राज्य सरकार सहित नौ व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया। याचिका में कहा गया कि बीते तीन साल में शासन-प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई के बजाए प्रशासन ने डीआईआर में बंद रहे अपराधियों की सम्मान राशि स्वीकृत कर उनकी संख्या दोगुनी कर दी है।

तीन जून 2015 को डीएम से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त 2016 में अरविंद सिंह और सर्वजीत सिंह ने शिकायत की। अप्रैल 2017 में 18 फर्जी लोकतंत्र सेनानियों का नाम-पता बताकर कार्रवाई की बात कही गई। आपातकाल में पीलीभीत जेल में बंद रहे मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 30 जून 2017 को मुख्यमंत्री को पत्र देकर फर्जी लोकतंत्र सेनानियों द्वारा राजकोष को हानि पहुंचाने की शिकायत की।

यह भी कहा कि एलआईयू से जांच कराकर फर्जी लोगों को पेंशन रोकी जाए। 11 जुलाई 2017 को लोकतंत्र सेनानी एवं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी मुख्यमंत्री से कार्रवाई को कहा। उनके पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन लीपापोती करता रहा। दस मई 2018 को मौजूदा डीएम को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।