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Bareilly News: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर 100 से अधिक आपत्तियां
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बरेली। आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर 100 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले में 130 विद्यालयों और एक जिला कारागार को केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर की रात 12 बजे तक थी।
देर शाम तक मिली आपत्तियों में कई व्यावहारिक और बुनियादी कमियां उठाई गई हैं। कुछ विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र की अत्यधिक दूरी को लेकर चिंता जताई है। इससे छात्र-छात्राओं को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। कई स्कूलों ने परिसर में कम जगह होने की शिकायत की है। शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होने और भवन में निर्माण कार्य चलने जैसी आपत्तियां भी मिली हैं। हाईस्कूल स्तर के राजकीय विद्यालयों में केवल चार शिक्षण कक्ष और कुल लगभग 11 कमरे उपलब्ध होने का हवाला दिया गया है। इससे वहां सुचारु रूप से परीक्षा कराना कठिन माना जा रहा है।
शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा। प्राप्त आपत्तियों को तहसीलों के हिसाब से संकलित किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित विशेष टीम इनका गहन परीक्षण करेगी। समस्याओं का उचित निवारण करने के बाद संशोधित सूची बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद लगभग 15 से 18 केंद्रों को सूची से हटाए जाने की संभावना है।
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अभी यह प्रस्तावित केंद्र सूची है, जिला स्तर पर आपत्तियां मांगी गई हैं। परीक्षा समिति की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएंगा। इसलिए अभी कोई सटीक केंद्रों का डाटा नहीं है, आपत्तियों का निस्तारण करने में केंद्र की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। - डॉ. अजीत कुमार, डीआईओएस
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देर शाम तक मिली आपत्तियों में कई व्यावहारिक और बुनियादी कमियां उठाई गई हैं। कुछ विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र की अत्यधिक दूरी को लेकर चिंता जताई है। इससे छात्र-छात्राओं को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। कई स्कूलों ने परिसर में कम जगह होने की शिकायत की है। शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होने और भवन में निर्माण कार्य चलने जैसी आपत्तियां भी मिली हैं। हाईस्कूल स्तर के राजकीय विद्यालयों में केवल चार शिक्षण कक्ष और कुल लगभग 11 कमरे उपलब्ध होने का हवाला दिया गया है। इससे वहां सुचारु रूप से परीक्षा कराना कठिन माना जा रहा है।
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शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा। प्राप्त आपत्तियों को तहसीलों के हिसाब से संकलित किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित विशेष टीम इनका गहन परीक्षण करेगी। समस्याओं का उचित निवारण करने के बाद संशोधित सूची बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद लगभग 15 से 18 केंद्रों को सूची से हटाए जाने की संभावना है।
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अभी यह प्रस्तावित केंद्र सूची है, जिला स्तर पर आपत्तियां मांगी गई हैं। परीक्षा समिति की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएंगा। इसलिए अभी कोई सटीक केंद्रों का डाटा नहीं है, आपत्तियों का निस्तारण करने में केंद्र की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। - डॉ. अजीत कुमार, डीआईओएस