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बरेली: ओटीएस की मियाद एक माह बढ़ी, अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन; संपत्ति कर के बकायेदारों को राहत
Sun, 15 Nov 2026 05:31 PM IST
Mukesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sun, 15 Nov 2026 05:31 PM IST
सार
नगर निगम के बकायेदारों के लिए राहत की खबर है। एकमुश्त समाधान योजना की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बकाया जमा करने व आवेदनों के निस्तारण के लिए भी अतिरिक्त समय दिया गया है।
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नगर निगम बरेली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredसंपत्ति कर के बकायेदारों को राहत देने के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समय सीमा शासन ने एक महीने बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, पहले से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। शासन के इस फैसले से बरेली नगर निगम समेत सभी नगरीय निकायों के करदाताओं को राहत मिलेगी।
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बरेली नगर निगम में ओटीएस योजना को लेकर अब तक 19,057 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13 नवंबर की रात दस बजे तक कुल 16,253 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन भवन स्वामियों को कुल 11.99 करोड़ रुपये की ब्याज व सरचार्ज में छूट का लाभ मिला है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अब तक 41.85 करोड़ रुपये की कुल मांग के सापेक्ष केवल 5.27 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है। 2,695 आवेदन प्रक्रिया में थे।
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नगर विकास विभाग ने बढ़ाई तारीख
शासन से जारी शासनादेश के तहत 15 अगस्त से 14 नवंबर तक ओटीएस लागू की थी। अब नगर विकास विभाग ने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए आवेदन की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
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योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के बकाये गृहकर, जलकर, सीवरकर व जलमूल्य की मूल धनराशि जमा करने पर ब्याज व सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना की बाकी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शासन स्तर से एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। जिससे अधिक संख्या में करदाता इसका लाभ उठा सके। अब लोग 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शासन स्तर से एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। जिससे अधिक संख्या में करदाता इसका लाभ उठा सके। अब लोग 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
