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Bareilly News: ओटीएस की मियाद एक महीने बढ़ी, अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
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बरेली। संपत्ति कर के बकायेदारों को राहत देने के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा शासन ने एक महीने बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, पहले से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।
बरेली नगर निगम में ओटीएस योजना के तहत अब तक 19,057 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13 नवंबर की रात 10 बजे तक कुल 16,253 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन भवन स्वामियों को कुल 11.99 करोड़ रुपये के ब्याज व सरचार्ज में छूट का लाभ मिला है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अब तक 41.85 करोड़ रुपये की कुल मांग के सापेक्ष केवल 5.27 करोड़ रुपये की वसूली ही हो सकी है। 2,695 आवेदन प्रक्रिया में हैं।
15 अगस्त से शुरू हुई योजना की अंतिम तिथि पहले 14 नवंबर थी। अब नगर विकास विभाग ने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए आवेदन की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
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योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर व जलमूल्य की मूल धनराशि जमा करने पर ब्याज व सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना की बाकी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
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शासन स्तर से एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब लोग 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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बरेली नगर निगम में ओटीएस योजना के तहत अब तक 19,057 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13 नवंबर की रात 10 बजे तक कुल 16,253 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन भवन स्वामियों को कुल 11.99 करोड़ रुपये के ब्याज व सरचार्ज में छूट का लाभ मिला है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अब तक 41.85 करोड़ रुपये की कुल मांग के सापेक्ष केवल 5.27 करोड़ रुपये की वसूली ही हो सकी है। 2,695 आवेदन प्रक्रिया में हैं।
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15 अगस्त से शुरू हुई योजना की अंतिम तिथि पहले 14 नवंबर थी। अब नगर विकास विभाग ने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए आवेदन की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
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योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर व जलमूल्य की मूल धनराशि जमा करने पर ब्याज व सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना की बाकी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
शासन स्तर से एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब लोग 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
