Nupur Sharma case: मौलाना तौकीर बोले- यह हमारे देश का अंदरूनी मामला, बाहरी मुल्क न करें दखलंदाजी की कोशिश
मौलाना तौकीर ने कहा कि जब देश का मुसलमान नुपुर शर्मा का विरोध कर रहा था तो प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी। जब दूसरे मुल्कों ने सख्ती दिखाई तो उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। यह गलत है क्योंकि इस फैसले से हमने खुद को दूसरों के सामने कमजोर कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे देश का अंदरूनी मामला है लिहाजा बाहरी मुल्कों को इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि, प्रधानमंत्री की चुप्पी अब टूटनी चाहिए।
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Add as a preferredभाजपा की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने 10 जून को घोषित प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। उन्होंने गंगा दशहरा को कारण बताते हुए जल्द दूसरी तारीख घोषित करने की बात कही। बोले, प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों की सुनने के बजाय दूसरे मुल्कों की सख्ती के बाद नुपुर को निलंबित किया। इससे दूसरों के सामने कमजोरी प्रदर्शित हुई।
मौलाना तौकीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा दशहरा के मेले में भारी तादाद में बच्चे-बुजुर्ग और महिलाएं रामगंगा स्नान के लिए जाते हैं। उनके प्रदर्शन के दौरान कानपुर की तरह शरारती तत्व इसका फायदा उठा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन स्थगित किया है लिहाजा इसे हमारा डर न समझा जाए। जल्द ही प्रदर्शन की दूसरी तारीख का एलान कर दिया जाएगा।
मौलाना तौकीर ने कहा कि वह 12 जून के बाद जल्द ही कानपुर जाकर पीड़ितों का हालचाल लेंगे। सरकार की एकतरफा कार्रवाई गलत है। जिस आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है, उसे जफर हयात ने वीआईपी मूवमेंट के कारण रद्द कर दिया था। इसकी जानकारी प्रशासन और पुलिस को भी थी। उन्होंने कहा कि शासन बुलडोजर से डराने की कोशिश कर रहा है और मुसलमान डरने वाला नहीं है। वह कानपुर की रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी से भी मिलेंगे।
मौलाना ने कहा कि 15 दिन के अंदर प्रदर्शन होगा लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि प्रदर्शन जुमे के दिन नहीं होगा। अब तक प्रदर्शनों के लिए जुमे का दिन रखा जाता था, लेकिन अब जुमे को इबादत के लिए छोड़ दिया जाए। जिसे पैंगंबर-ए-इस्लाम से मोहब्बत होगी वह किसी भी दिन समय निकालकर प्रदर्शन में शामिल होने आएगा।
मौलाना ने नुपुर को अलकायदा की धमकी के संबंध में कहा कि वह तो खुद ही नुपुर को सुरक्षा देने की मांग कर रहे है। शासन ज्यादा से ज्यादा एक-दो कंपनी सुरक्षा में लगा सकता है, लेकिन उन्हें जेल से अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकेगी। इसलिए बेहतर है कि उन्हें जेल में ही रखा जाए।
