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Bareilly News: गृहकर वसूली के लिए अभियान चलाएगा नगर निगम
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बरेली। वित्तीय वर्ष में महज डेढ़ माह बाकी हैं। ऐसे में गृहकर वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। इसके लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। शासन ने हर हाल में 129 करोड़ के वसूली लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है।
बकायेदारों से गृह, जल और सीवर कर की वसूली निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसको लेकर नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को कर निरीक्षकों का लक्ष्य निर्धारित कर वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं। एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे बड़े बकायेदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है।
अब तक सिर्फ 50 करोड़ हुई है वसूलीनगर निगम अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही कर वसूल सका है। पार्षदों की मानें तो बिल नहीं पहुंचने, बिलों में गड़बड़ी, डबल डिमांड और प्रॉपर्टी मैच नहीं होने से वसूली प्रभावित हो रही है। संवाद
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करदाताओं से लगातार अपील की जा रही है। कर के रूप में वसूली गई रकम को शहर के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। कर विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि टीम बनाकर शत-प्रतिशत रिकवरी करें। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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बकायेदारों से गृह, जल और सीवर कर की वसूली निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसको लेकर नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को कर निरीक्षकों का लक्ष्य निर्धारित कर वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं। एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे बड़े बकायेदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है।
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अब तक सिर्फ 50 करोड़ हुई है वसूलीनगर निगम अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही कर वसूल सका है। पार्षदों की मानें तो बिल नहीं पहुंचने, बिलों में गड़बड़ी, डबल डिमांड और प्रॉपर्टी मैच नहीं होने से वसूली प्रभावित हो रही है। संवाद
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करदाताओं से लगातार अपील की जा रही है। कर के रूप में वसूली गई रकम को शहर के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। कर विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि टीम बनाकर शत-प्रतिशत रिकवरी करें। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त